“महागाई, पेट्रोल डिझेल दरवाढ व इतर जीवनावश्यक सुविधांच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरणाकडे लक्ष देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सार्वजनिक व्यवस्था, उध्वस्त करणारी बुलडोजर नीती देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला अतिशय धोकादायक आहे.” अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या माजी खासदार वृंदा करात यांनी साताऱ्यात केली. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या साताऱ्यात १२ व्या राज्यस्तरीय अधिवेशन निमित्त त्या आल्या आहेत. यावेळी सातारा येथे त्यांनी पत्रकारांशी मनमोकळा संवाद साधला. माकपच्या राज्य सरचिटणीस आनंदी अवघडे आणि जनवादीच्या राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी मरियम बूटवाला यांची उपस्थिती होती. वृंदा करात पुढे म्हणाल्या, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे शासन आठ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राष्ट्रीय स्तरावरच्या व्यापक कार्यक्रमांतर्गत व्यस्त आहेत. मात्र भाजपाने व्यक्तिपूजेचे अवडंबर माजवत देशात वाढलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या आठ वर्षात भांडवलशाही अर्थव्यवस्था प्रबळ झाली असून देशातील ६१ टक्के जनतेचे मासिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांच्या आतच राहिले आहे. तब्बल सहा कोटी तरुणांना रोजगार गमवावा लागला आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांची झालेली दरवाढ ही गगनाला पोहोचलेली आहे. तरीसुद्धा प्रत्येक प्रार्थना स्थळाच्या मागे शिवपिंड शोधण्याचा भाजपाचा उद्योग म्हणजे देशांमध्ये अशांतता निर्माण करत धार्मिक ध्रुवीकरणाचा घातक पायंडा निर्माण केला जात आहे. नरेंद्र मोदींचीही सामाजिक व्यवस्था उध्वस्त करण्याची बुलडोजर नीती असून, त्यामुळे देशाची राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येत चालली आहे.” भाजपा व आरएसएसचा राजकीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा उद्योग सुरू - तसेच, “जातीय जनगणना मोदी सरकारकडून केली जात नाही. त्यामुळे सामाजिक समतेची दरी वेगवेगळ्या स्तरांच्या माध्यमातून किती रुंदावली आहे, याचे घातक सत्य जनतेसमोर येऊ नये म्हणून वेगवेगळे चुकीच्या अजेंडे जाणीवपूर्वक राबवले जात आहेत. आरएसएस आणि भाजपा यांनी सुरू केलेले राजकीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे हे उद्योग देशाला अर्थव्यवस्थेच्या आणि सामाजिक राजकीय रचनेच्या दृष्टीने धोक्यात आणणारे आहेत. या घातक परंपरेला रोखण्यासाठी सर्वसामान्यांचा आवाज उठवून हिमतीने पुढे यावे.” असे आवाहन वृंदा करात यांनी यावेळी केली. मोदींचे प्रशासन म्हणजे धोरणांची राजकीय दिवाळखोरी - “ईडी आणि सीबीआय यांचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी केला जात आहेत. या स्वायत्त यंत्रणेची स्वायत्तता आत्ताच चुकीच्या धोरणामुळे गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मोदींचे प्रशासन म्हणजे धोरणांची राजकीय दिवाळखोरी आहे.” अशी टीका वृंदा करात यांनी केली. ३० लाख श्रमजीवी महिलांचे स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवणार - मरियम बूटवाला यावेळी जनवादीच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस मरियम बूटवाला म्हणाल्या, “महाराष्ट्रामध्ये रेशनिंग व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचा महाविकास आघाडीचा डाव असून सर्वसामान्यांना दोन वेळचे अन्नही मिळेनासे झाले आहे. दारिद्र रेषेखालील यादी मध्ये भलत्याच लोकांची नावे असून, यामुळे अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर तसेच श्रमजीवी महिला वर्ग संकटात सापडला आहे. येत्या १५ ऑगस्ट पर्यंत देशभरातून आणि राज्यातूनही ३० लाख श्रमजीवी महिलांचे स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवण्यात येणार असल्याचे आंदोलन उभे राहत आहे.”
