राज्य विधिमंडळाचं दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरलं. पहिल्याच दिवशी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील इम्पिरिअल डेटा मागवण्याच्या ठरावावरून सभागृहात गदारोळ झाला. त्यानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आलं. या कारवाईमुळे भाजपा आक्रमक झाली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत राज्यात ठिकठिकाणी आणि विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन सुरू केलं. त्यानंतर तिथेच प्रतिविधानसभा भरवण्यात आली. त्यामुळे अधिवेशन चर्चेचा विषय ठरलं.
भाजपाने भरवलेल्या प्रतिविधानसभेविरोधात भास्कर जाधव यांनी सभागृहात आवाज उठवला. प्रतिविधानसभा घेण्यास परवानगी दिली आहे का?, तिथे कागद वाटले जात आहेत. स्पीकर लावण्यास परवानगी दिलीये का? आदी मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानंतर मलिक यांनी पाठिंबा देत काही विषय मांडले. अधिकार नसताना माजी आमदार यात कसे सहभागी होत आहे. काल झालेल्या गदारोळावेळी आम्ही मार्शलला बोलवलं, पण कुणीही आलं नाही. या सभागृहाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याला जाब विचारावा, अशी मागणी मलिक यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.
सभागृहात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आणि कारवाई करण्याची मागणी केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधितांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर प्रतिविधानसभेतील स्पीकर आणि माईक जप्त करण्यात आले. मार्शल्सनी केलेल्या कारवाईनंतर भाजपाने विधिमंडळातील पत्रकार कक्षात प्रतिविधानसभा भरवून सरकारवर टीकास्त्र डागलं. तर दुसरीकडे सरकारने भाजपाच्या या आंदोलनावरही निशाणा साधला.
पावसाळी अधिवेशात आज शेतकरी सक्षमीकरण व संरक्षण, आश्वासित मूल्य व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) २०२१, शेतकरी उत्पन्न, व्यापार व वाणिज्य, प्रचार व सुलभीकरण (महाराष्ट्र सुधारणा) २०२१ व अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) २०२१ या तीन कृषी विधेयकांबाबत विधानसभेत चर्चा झाली. या विधेयकांवर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना आधारभूत किंमत मिळाली पाहीजे, अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही तीनही विधेयके जनता आणि शेतकऱ्यांच्या सूचनांसाठी खुली ठेवलेली आहेत. शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ दिलाय. ज्या खात्याची ही तीन विधेयके आहेत ते मंत्री आपली भूमिका सविस्तर मांडतील. त्यानंतर जनतेसही त्यांच्या सूचना करणे सोपे जाईल. पुढे हिवाळी अधिवेशनात विधेयकांना अंतिम स्वरुप देण्यात येईल," असं अजित पवार यांनी सभागृहाला सांगितलं.
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. हे आंदोलन सुरू असतानाच राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशानात केंद्राच्या कृषी कायद्यांना आव्हान देणारी तीन कृषी विधेयक विधानसभेत मांडली. या विधेयकावर चर्चा करताना राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोदी सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील केंद्राच्या भूमिकेवर टीका करताना "दोन-चार दिवसांचं आंदोलन किती त्रासदायक असतं. मग हे आंदोलन आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. ते दुश्मन आहेत का, ते पाकिस्तानातून आले आहेत का?," असा सवाल उपस्थित केला.
विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं पावसाळी चांगलंच वादळी ठरलं. गदरोळ, शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीच्या प्रकरणानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आलं. याचे पडसाद आजही उमटले. या कारवाईच्या निषेधार्थ भाजपाने आधी विधिमंडळ परिसरात, तर नंतर पत्रकार कक्षात प्रतिविधानसभा भरवून सरकारवर टीकास्त्र डागलं. यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,"कर्जमाफी, चक्रीवादळात मदत, पीक विमा, राज्याचं अर्थकारण, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतील आरक्षण हे सर्व केंद्राने द्यावे. मेट्रोचं काम थांबले आहे, ते केंद्र सरकारने करावे. सरकार १०० कोटीची वसुली करणार, पण रेमडेसिविरसाठी केंद्र सरकार दोषी; ऑक्सिजन, ब्लॅक फंगससाठी केंद्र सरकार दोषी, लसी केंद्र पुरवणार आणि तुटवड्याला केंद्र सरकार दोषी... जर सर्व केंद्र सरकार करत असेल, तर तु्म्हाला वडे तळायला बसवलंय का?," अशी टीका फडणवीसांनी केली.
"सरकारने खासगी लोकांचं बियाणं खपलं पाहिजे म्हणून महाबीजला बियाणांचं उत्पादन करू दिलं नाही. शेतकऱ्यांना नागवण्याचंच काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे किती शाप घ्याल," असा सवाल करत फडणवीस म्हणाले, "अमरावतीत दोन दिवसात सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. जे मोगलांना निजामाला इंग्रजांना जमलं नाही ते ठाकरे सरकारनं केलं. वारकऱ्यांना अटक करण्याचं काम केलं. बंडातात्या कराडकरांना अटक करून जेलमध्ये पाठवलं. त्यांची मागणी काय होती, तर मोजक्या वारकऱ्यांसह वारी करण्याची," असं म्हणत फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं.
प्रतिविधानसभेत बोलताना फडणवीस म्हणाले, "विमा कंपन्यांनी सरकारला लॉलीपॉप दिलं आहे. विमा कंपन्यांचं व सरकारचं साटंलोटं आहे. विमा कंपन्यांविरोधात मोर्चे काढणारे आता कुठे आहेत. ३० रुपये प्रति किलोच्या धान्यासाठी सरकारनं १५० रुपये मोजले, तर आम्ही शेतकऱ्यांना साडेपाच हजार कोटी रुपये दिले. या सरकारनं ८०० कोटी रुपये दिले. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळूच नये असा या सरकारचा प्रयत्न आहे. आम्ही पिकविम्याच्या ११२ टक्के लाभ मिळवून दिला होता, तर या सरकारनं केवळ १८ टक्के लाभ दिला. पीक विम्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे," असा आरोप फडणवीसांचा यांनी केला.
जिल्हा परिषद पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात किंवा कसे, याविषयी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा असं कोर्टानं सांगितलं आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना राज्य निवडणूक आयोगाशी बोलून पुढील कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना दिली आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
पत्रकार कक्षात भाजपानं प्रतिविधानसभा भरवली. यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले,"करोनाने मुंबई, पुणेसह अख्ख्या राज्याची वाट लावली आहे. मोदींना लसी दिल्या म्हणून राज्यात जास्त लसीकरण झाले. पण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात करोनाचे मृत्यू लपवण्यात आले. मुंबईत १७ हजार करोना मृत्यू लपवले गेले. मुंबई मॉडेलच्या नावाखाली पाठ थोपटवून घेण्यात आली. पण हे मुंबई मॉडेल नाही हे मृत्यूचं मॉडेल आहे. मविआने १५५ कोटी कोणत्या जाहिरातींवर खर्च केले," असा सवाल फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर केला.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले यांनी यावेळी बोलताना फोन टॅपिंगसंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत. “२०१६-१७मध्ये माझा फोन टॅप करण्यात आला. मी खासदार होतो, त्यामुळे माझ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचं काही कारण नव्हतं. पण माझा फोन टॅप केला आणि माझं नाव ठेवलं गेलं अमजद खान”, असं नाना पटोले यावेळी सभागृहात म्हणाले.
सविस्तर वृत्त वाचण्यासाठी क्लिक करा
महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात सत्ताधाऱ्यांकडून एक काळा अध्याय लिहिला गेला आहे. लोकशाहीची हत्या सुरु आहे. काल (५ जुलै) आम्हाला लक्षात आलं की भास्कर जाधवांकडून आम्हाला धोका आहे. काल शिवीगाळ त्यांनी केली आणि वरुन तेच म्हणतात की मला शिव्या दिल्या. त्यामुळे त्यांना आमच्यापासून धोका हे धादांत खोटं आहे," असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
१२ आमदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपानं सभागृहाबाहेर भरवलेल्या प्रतिविधानसभेविरोधात भास्कर जाधव, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे, सुरेश प्रभू यांनी सभागृहात आक्षेप घेतला. आमदारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी मार्शलला कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर मार्शलनी प्रतिविधानसभेच्या ठिकाणी कारवाई केली. मार्शलनी स्पीकर, माईक जप्त केले. त्यानंतर फडणवीसांनी संताप व्यक्त केला. त्यानंतर आता पत्रकार कक्षात प्रतिसभा सुरू झाली आहे.
सरकारचा भ्रष्टाचार बाहेर येतोय. महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात विधानसभेत काळा अध्याय लिहिला गेला आहे. खोटे आरोप लावून आमच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं गेलं. शांतपणे प्रति अधिवेशन सुरू होते, पण मार्शल पाठवून पत्रकारांवर दंडुकेशाही केली. आमचं अधिवेशन चालणार पण पत्रकारांना हाकलत असतील तर प्रेस रूममध्ये आमचं अधिवेशन चालवणार. लोकशाहीच्या दोन्ही सभांना कुलूप लावण्याचं काम ठाकरे सरकार करतं आहे.
भाजपाने भरवलेल्या प्रतिविधानसभेविरोधात भास्कर जाधव यांनी सभागृहात आवाज उठवला. प्रतिविधानसभा घेण्यास परवानगी दिली आहे का?, तिथे कागद वाटले जात आहेत. स्पीकर लावण्यास परवानगी दिलीये का? आदी मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानंतर मलिक यांनी पाठिंबा देत काही विषय मांडले. अधिकार नसताना माजी आमदार यात कसे सहभागी होत आहे. काल झालेल्या गदारोळावेळी आम्ही मार्शलला बोलवलं, पण कुणीही आलं नाही. या सभागृहाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याला जाब विचारावा, अशी मागणी मलिक यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. त्याचप्रमाणे भास्कर जाधव यांना संरक्षण देण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यावर अध्यक्षांनी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. स्पीकर वापरण्यासंदर्भात परवानगी दिलेली नाही. तसेच बाहेर जे बोललं जात आहे, तेही तपासून घेतलं जाईल, असं अध्यक्षांनी सांगितलं. तसंच प्रतिविधानसभेत वाटल्या जाणारे कागद वाटणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही अध्यक्षांनी दिले.
प्रतिविधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. "शेतकरी, ओबीसी, मराठा, मागासवर्गीय, विद्यार्थी, एमपीएससी, विम्याचे प्रश्न असतील या सगळ्या प्रश्नांवर आवाज उठवला, तर खोट्या आरोपाखाली आमदारांना निलंबित केलं जातंय... जे घडलंच नाही; ते घडलं आहे, असं सांगून धादांतपणे खुर्चीवरुन खोट बोलून आमदारांना निलंबित केलं जातं म्हणून आज या विधानसभेत मी या सरकाच्या धिक्काराचा आणि निषेधाचा प्रस्ताव याठिकाणी ठेवतो आहे," असं फडणवीस म्हणाले.
१२ आमदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ आक्रमक झालेल्या भाजपाने आज आंदोलन सुरू केलं आहे. भाजपाने सभागृहाबाहेरचं भाजपाने प्रतिविधानसभा भरवली. भाजपाचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू करण्यात आलेल्या प्रतिविधानसभेत सरकारच्या विरोधात धिक्कार प्रस्ताव मांडण्यात आला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यांनी हा प्रस्ताव मांडला.
१२ आमदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ आक्रमक झालेल्या भाजपाने आज आंदोलन सुरू केलं आहे. सुरूवातीला विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आमदारांनी आंदोलन केलं. त्यानंतर सभागृहाबाहेरचं भाजपाने प्रतिविधानसभा भरवली. भाजपाचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांना प्रतिविधानसभेच्या अध्यक्षपदी बसवण्यात आलं आहे.
भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनानंतर भाजपा आक्रमक झाली आहे. निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाकडून आंदोलनाचं हत्यार उपसण्यात आलं आहे. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या नेतृत्त्वात नागपूरात आंदोलन केलं. यावेळी भाजपा कार्यकर्त्यांकडून महाविकास आघाडी सरकारचा पुतळा जाळण्यात आला. नागपुरातील बडकस चौकात हे आंदोलन झालं. त्याचबरोबर मुंबईतील विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरही भाजपा आमदारांनी आंदोलन सुरू केलं आहे.
भाजपाच्या निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा व लोकशाहीची गळचेपी रोखावी, अशी मागणी केली. अध्यक्षांच्या दालनात भाजपाच्या आमदारांनी नव्हे, तर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनीच धक्काबुक्की केल्याची तक्रार या आमदारांनी राज्यपालांकडे केली आहे. राज्यपालांनी १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत अद्याप निर्णय न घेतल्याने आपल्याला निलंबित करण्यात आल्याचे भाजपा आमदारांचे मत आहे.
इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. भाजपच्या १२ आमदारांचे सदस्यत्व एक वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा ठराव संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी मांडला आणि तो मंजूर झाला. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला होता.