एनटीपीसीच्या मौद्यातील महत्त्वाकांक्षी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या दुसऱ्या संचातून ५०० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती शुक्रवारपासून सुरू झाली असली, तरी वाढत्या उन्हाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यभरातील विजेची मागणी पूर्ण करताना ‘महावितरण’ला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गेल्या २५ मार्चला राज्यात १५ हजार ७३ मेगावॉट विजेची उच्चांकी मागणी नोंदविण्यात आली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर ‘महावितरण’ने १४ हजार २१७ मेगावॉट वीजपुरवठय़ाचे नियोजन करून मागणीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अद्याप ८५६ मेगावॉटचा तुटवडा कायम आहे. त्यामुळे एप्रिल आणि मे महिना महाराष्ट्रासाठी मोठा खडतर ठरणार आहे. राज्यभरातून ‘महावितरण’कडे दररोज सरासरी १४ हजार मेगावॉट विजेची मागणी केली जाते. उन्हाळ्यात कुलर, पंखे, एसी यांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होणार असल्याने, दररोज १४ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत विजेची मागणी पोहोचेल, असा अंदाज आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ापासून या वाढीव विजेच्या मागणीचा प्रखर कालावधी सुरू होईल. परंतु, कायम राहिलेली तूट पाहता आणखी दोन महिने नियोजनाचे गणित चपखलपणे बसविणे अत्यंत अवघड आहे. अद्याप तापमान फारसे वाढले नसतानादेखील मागणी वाढल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. विदर्भातील तापमान मार्च महिन्यातच ४० अंश सेल्सियसच्या वर पोहोचले होते. ते पुढच्या दोन महिन्यांत ४७-४८ अंश सेल्सियसपर्यंत जाण्याचे संकेत हवामान खात्याकडून आलेले आहेत. राज्यातील वीज प्रकल्पांना यंदाच्या महाभयंकर दुष्काळामुळे पाणी कमी मिळत असल्याने वीज उपलब्धता वाढण्याची शक्यता सध्यातरी दृष्टिपथात नाही. सध्या फिडरनिहाय भारनियमन महाराष्ट्रात सुरू असून वर्ग ‘इ’पासून खालच्या फिडरवर भारनियमन सुरू आहे. ‘लोडशेडिंगमुक्ती’ अशक्यचराज्य लोडशेडिंगमुक्त करण्याची सरकारची घोषणा नजीकच्या काळात तरी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. राज्यात २००५-०६ साली विजेची तूट १८ टक्के होती, ती आता ४ टक्क्यांवर आली आहे. विजेची ९६ टक्के मागणी पूर्ण करण्यात यश आले असून, चंद्रपूर येथे १ हजार मेगावॉट, कोराडी येथे १९८० मेगावॉट आणि परळी येथे २५० मेगावॉट अतिरिक्त विजेचे संच २०१५पर्यंत पूर्ण होणार असून त्यामुळे राज्यातील विजेच्या उत्पादनात ३२३० मेगावॉट युनिटने वाढ होणार आहे. विदर्भातील विजेची गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मौदा प्रकल्पाचे महत्त्व असून, या प्रकल्पासाठी आणखी ३०३ एकर जागा अधिग्रहित करावी लागणार आहे. राज्याच्या काही भागात दुष्काळी परिस्थिती असून विजेची मोठी तूट जाणवत आहे. दाभोळ येथील वायूवर आधारित प्रकल्पाचा फक्त एकतृतीयांश उपयोग होत आहे. या प्रकल्पासाठी वायू देण्याचे केंद्राचे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. उरण येथील प्रकल्पात निम्मेच उत्पादन होत आहे. केंद्राने हे प्रकल्प ताब्यात घ्यावेत किंवा आम्हाला ‘पूल रेट’ने वीज विकत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. वीज प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या कोळशापैकी ७५ टक्केच कोळसा दिला जात आहे.
