राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने प्रभाग पद्धती लागू करून अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा निर्णय संवैधानिक वैधतेवर आधारलेला असल्याने महापालिका निवडणुका या उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीनच असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागरचना करणे आणि नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये थेट अध्यक्ष निवडण्याची सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी 'महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहत' कायद्यात सुधारणा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाची मुदत सहा आठवडे होती. ही मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांनी ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी अध्यादेश पुन्हा प्रवर्तित केले. राज्यपालांच्या या अध्यादेशाला आंबेडकराईटपार्टी ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. या याचिकाकर्त्यांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाने २ जानेवारी २०१७ रोजी एक आदेश पारीत केला. त्यानुसार, एकाच विषयात राज्यपालांना वारंवार अध्यादेश काढता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यपालांनी ३० ऑगस्टला प्रवर्तित केलेला अध्यादेश अवैध असून, त्याद्वारे घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. राज्य सरकारने याला विरोध करताना, राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी १७ डिसेंबर २०१६ रोजी अध्यादेश मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली. परंतु, अध्यादेश विधिमंडळात ठेवण्यापूर्वीच त्याची मुदत संपली आणि प्रवर्तित अध्यादेश हा अवैध ठरतो. असा अध्यादेश मंजूर होऊ शकत नाही, असा संवैधानिक वैधतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणात न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षांची बाजू एकून घेतल्यानंतर निवडणुकीवर अंतरिम आदेश पारीत करण्यात नकार दिला. मात्र, जर निवडणूक घेण्यात आली तर, ती या याचिकेच्या आदेशाला अधीन असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. नितीन मेश्राम आणि अॅड. शंकर बोरकुटे यांनी बाजू मांडली. तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डोंगरे यांनी काम पाहिले. या प्रकरणावर आता २५ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
