देशात आणि प्रामुख्याने नाशिक मध्ये दरवर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्राच्या सहकार आणि ग्राहक कल्याण विभागाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या संघटनांकडून कांदा खरेदी केली जाते. मात्र ही कांदा खरेदी नेमकी कुणासाठी ? हा प्रश्न सातत्याने शेतकरी संघटना अभ्यासक उपस्थित करत आहेत. तरीही नाफेड आणि एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीवर कोणाचाही अंकुश नाही.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या या संस्थांवर कोणाचाच अंकुश नाही. राज्य सरकारचा सहकार आणि पणन विभाग नामधारी असून, केवळ तपासणी करण्याचे अधिकार या विभागाला आहेत. नुकतेच नाशिक येथील सहकार विभागाच्या उपनिबंधकांनी दोन कांदा खरेदी केंद्राची तपासणी केली. या दोन्ही केंद्रात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता गैरव्यवहार समोर आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही कांदा खरेदी नेमकी कोणासाठी हा प्रश्न निर्माण होतो.कारण दर स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार कांदा खरेदी करते जेणेकरून कांद्याचे दर स्थिर राहावेत, दर पडू नयेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये.
दुसरा हेतू असा असतो की, कमी दरातील कांदा खरेदी करावा आणि ज्यावेळी कांद्याचे दर गगनाला भेटतील त्यावेळी सरकारकडून हा कांदा सरकारी कोट्यातून ग्राहकांना द्यावा. मुळात जो कांदा खरेदी केलेला आहे, तो कांदा निकृष्ट दर्जाचा आहे, त्याला काळी बुरशी किंवा काजळी आलेला कांदा आहे. त्याचा आकार ही कमी आहे, असा दर्जाहीन कांदा का खरेदी केला ? तो कुणाकडून खरेदी केला ? किती रुपयाला खरेदी केला ? आणि हाच कांदा जर ग्राहकांना जर देणार असू, तर कमी दर्जाचा कांदा ग्राहकांच्या माती मारणार का ? असा प्रश्न निर्माण होतो.
मुळात कांदा दर स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी केला जात असताना एप्रिल, मे, जून, जुलै या तीन महिन्यात टप्प्याटप्प्याने खरेदी करणे अपेक्षित होता, जेणेकरून बाजारातील दर कायम स्थिर राहतील. मात्र नाफेड, एनसीसीएफकडून जुलै महिन्यात कांदा खरेदी सुरू झाली आणि आता कांदा खरेदीला गती आली आहे, खरेदी गती पकडत असतानाच प्रचंड अनियमित्तासमोर आली आहे. शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी अशी मागणी केली आहे की, कांदा खरेदी खुल्या बाजारातून करा. पण खुल्या बाजारातून कांदा खरेदी करण्यास आम्ही सक्षम नाही. आमच्याकडे यंत्रणा नाही, असा सूर नाफेड आणि एनसीसीएफचा आहे.
शेतकरी नाफेड, एनसीसीएफला सहकार्य करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे नाफेड, एनसीसीएफने खुल्या बाजारातून, बाजार समितीतून कांदा खरेदी करण्याची गरज आहे. यंदा ह्या गोष्टी शक्य नाहीत, कारण कांदा खरेदीच्या संदर्भातल्या सर्व निविदांची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. किमान आजवरची मागणी आणि यंदाचे कांदा खरेदीतील गैरव्यवहार लक्षात घेऊन केंद्राच्या सहकार आणि ग्राहक कल्याण विभागाने ही पुढील वर्षी तरी किमान खुल्या बाजारातून कांदा खरेदी करण्याची गरज आहे. या कांदा खरेदीचे दर आठवड्याला बदलतात. सध्या कांदा खरेदी १६०० रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास सुरू आहे. मात्र हाच कांदा गतवर्षी भाव वाढीच्या काळात ३५ ते ३६ रुपये किलो दराने विकला गेला होता. मग शेतकऱ्यांकडून १६ रुपयाने कांदा घेऊन तो ३५-३६ रुपयांनी विकणाऱ्या नाफेड, एनसीसीएफला शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव द्यावा, असं का वाटत नाही ? चांगल्या दर्जाचा कांदा खरेदी करावा, अशी मानसिकता या संस्थांची का नाही ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
आता राहिला प्रश्न कांदा खरेदी केंद्रात होणाऱ्या गैरव्यवहाराचा, ज्या शेतकऱ्याच्या सात बारावर एक एकर कांदा क्षेत्राची नोंद आहे. त्याच्याकडून उत्पादनापेक्षा कमी कांदा खरेदी केला जातो. जो शेतकरी प्रामाणिक आहे, कांदा विकायचा आहे, त्याचा कांदा घेतला जात नाही. मात्र खरेदी केंद्राशी साटेलोटे असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर भरमसाठ कांदा खरेदी केला जातो. अन्य खरेदी केलेला कांदा या शेतकऱ्यांच्या नावावर टाकला जातो. कमी दर्जाचा कांदा खरेदी करून फसवणूक केली जाते.
मात्र या सर्व प्रक्रियेत केंद्र सरकारचे संबंधित अधिकारी, नाफेड, एनसीसीएफची यंत्रणा, खरेदी केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि काही शेतकऱ्यांचाही सहभाग आहे, त्यामुळे ही सर्व साखळी मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तरच नाफेड, एनसीसीएफची कांदा खरेदी शेतकरी आणि ग्राहकांच्या फायद्याची ठरेल, अन्यथा ही कांदा खरेदी ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आणि सरकारी पैशाचा अपव्यय करणारे ठरेल यात शंका नाही.
dattatray.jadhav@gmail.com
