नाशिक-नगर विरुध्द मराठवाडा पाणीसंघर्ष पेटणार

पुरेशा पावसाअभावी नाशिक, नगर जिल्ह्य़ातील अनेक भागात दुष्काळाचे सावट असतांना उर्ध्व भागातील धरणांतील जलसाठय़ाचा रब्बी हंगामात लाभ होण्याची आशा धूसर होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण, तहानलेल्या मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात नाशिक, नगरमधून या वर्षी पाणी सोडावे लागणार आहे. मराठवाडय़ाची १२ टीएमसीची मागणी असली तरी नियमाने साडे सहा टीएमसी पाणी द्यावे लागणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. सद्यस्थितीत मराठवाडय़ासह नाशिक विभागातही अनेक गाव-वाडय़ांना टँकरने पाणी द्यावे लागते. आता धरणातून पाणी सोडावे लागणार असल्याने नाशिक-नगर विरुध्द मराठवाडा या वादाची नव्याने ठिणगी पडणार आहे. त्यात समतोल साधतांना शासनाचा कस लागेल. दुसरीकडे रब्बी हंगामात आवर्तन न मिळाल्यास द्राक्षबागांसह संपूर्ण शेती संकटात सापडण्याची भीती आहे.

जायकवाडी धरण ६५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी भरल्यास समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील गंगापूर, दारणा, पालखेड, प्रवरा, मुळा, भंडारदरा धरण समुहातून मेंढेगिरी समितीच्या तक्ता सहानुसार पाणी सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार यंदा जायकवाडी धरणात एकूण उपयुक्त जलसाठा ७६ टीएमसी (१००टक्के) इतका आहे. आजचा जलसाठा २९ टीएमसी (३८ टक्के) असून खरीप हंगामातील वापर धरून साठा ४४ टीएमसी झाला आहे. ही आकडेवारी मांडत उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातून जायकवाडी धरणास साधारणपणे साडे सहा टीएमसी पाणी द्यावे लागणार असल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. मराठवाडय़ातील स्थिती चिंताजनक आहे. आढाव्यानंतर नियमानुसार पाणी द्यावे लागणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे. या संबंधीचा अंतिम निर्णय १५ ऑक्टोबरच्या आढावा बैठकीनंतर होईल. मराठवाडय़ासह नाशिक, नगर जिल्ह्य़ातील अनेक भागांना टंचाईची झळ बसत आहे. दुष्काळी स्थितीत पिण्यासाठी पाणी उपलब्धतेला महत्तम प्राधान्य आहे. यामुळे नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूरसह पालखेड आणि प्रवरा, मुळा धरण समुहातून हे पाणी दिले जाईल. यापूर्वी २०१२-१३ आणि २०१५-१६ या वर्षीच्या दुष्काळी स्थितीत मराठवाडय़ासाठी नाशिक-नगर जिल्ह्य़ातील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आले होते. तेव्हांपासून नाशिक आणि नगर विरूद्ध मराठवाडा यांच्यात पाण्यावरून संघर्ष सुरू आहे. यंदा त्यात नवीन अध्याय जोडला जाण्याची शक्यता आहे.

गंगापूर डाव्या कालव्यातून दिल्या जाणाऱ्या आवर्तनाचा लाभ प्रामुख्याने नाशिकमधील द्राक्ष शेतीला होतो. तसाच प्रवरा, मुळा, भंडारदरा धरण समुहावर राहुरी, अकोले, श्रीरामपूर, नेवासा, राहता, कोपरगाव या शहरांचे भवितव्य अवलंबून आहे. जायकवाडीसाठी पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. त्याचा विपरित परिणाम नाशिक, नगरमधील रब्बी हंगामावर होणार असल्याचे मत पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अधिकारी उत्तम निर्मळ आणि जलसिंचन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले.  मागे एकदा द्राक्ष उत्पादकांनी थेट गंगापूर धरणावर धडक देऊन जायकवाडीला पाणी देण्यास विरोध केला होता, तर नगर जिल्ह्य़ातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचा इतिहास आहे. जायकवाडीला पाणी देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ते पोहचवितांना शासकीय यंत्रणांना कसरत करावी लागणार आहे.

पाण्याचा अपव्यय

जायकवाडीसाठी नाशिक, नगर जिल्ह्य़ातील धरणांमधून पाणी सोडतांना ३० ते ३५ टक्के पाण्याचा निव्वळ अपव्यय होणार आहे. आढाव्याअंती किती पाणी सोडायचे याचा निर्णय होईल. साडे सहा टीएमसी पाणी सोडण्याचे निश्चित झाल्यास ते पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचण्याकरिता नाशिक-नगरमधून सुमारे १० टीएमसी पाणी सोडावे लागेल. त्यात तीन-चार टीएमसी पाण्याचे नुकसान होईल, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

प्रादेशिक संघर्ष अटळ

नाशिक, नगर, मराठवाडय़ातील धरणांच्या स्थितीविषयी सोमवारी औरंगाबाद येथे आयोजित बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यासंबंधीचा अहवाल शासनाला सादर होईल. जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार दरवर्षी ही प्रक्रिया पार पडते. समाधानकारक पाऊस झाल्यास खालील भागात पाणी सोडावे लागत नाही. यंदा मराठवाडय़ातील धरणांची बिकट स्थिती आहे. त्यांची १० ते १२ टीएमसीची मागणी आहे. नियमानुसार पाणी सोडावे लागणार असल्याने प्रादेशिक संघर्ष अटळ आहे. त्यात समतोल साधतांना शासनाची कसरत होईल. खरीप आधीच गेला. भूजल पातळी खालावली आहे. पाणी सोडल्यामुळे रब्बीवर विपरित परिणाम होईल. यामुळे शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांचे विचारपूर्वक नियोजन करावे, अन्यथा या हंगामातही हातचे भांडवल गमवावे लागू शकते.

      – उत्तम निर्मळ (माजी कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग)

कायमस्वरुपी उपायांकडे दुर्लक्ष

कमी पावसाच्या वर्षांत हे नेहमी उद्भवणारे संकट आहे. पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी तातडीने नदीजोड प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. नदीजोड प्रकल्पांचे अहवाल राज्य सरकारने तातडीने वर्षभरात तयार करून केंद्र सरकारला सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिले होते, परंतु त्याबाबतीत सरकारी पातळीवर उदासीनता आहे. शासन मराठवाडय़ाचे पाणी संकट दूर करण्याची केवळ घोषणा करीत असून प्रत्यक्षात नदीजोड प्रकल्पांचे अहवाल तयार करीत नाही. नाशिकमधील चांदवड, नांदगाव, येवला, सिन्नर आणि मराठवाडय़ाच्या दुष्काळी तालुक्यांना अजून पाण्याची प्रतीक्षाच आहे.

– राजेंद्र जाधव (अध्यक्ष, जलचिंतन संस्था)