|| हर्षद कशाळकर ठेवींच्या तुलनेत कर्जपुरवठ्याचे प्रमाण अत्यल्प अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात बँक प्रतिनिधींची एक बैठक नुकतीच पार पडली. यात जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना ठेवींच्या तुलनेत कर्ज वितरणाचे प्रमाण वाढविण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकाचा ठेवींच्या तुलनेत कर्ज वितरणाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बँकांनी कर्ज वितरण मेळाव्यांचे आयोजन करून जास्तीत जास्त कर्ज वितरित करण्याचे आदेश त्यांनी या वेळी दिले. रायगड जिल्ह्याचा सन २०२१-२२ चे पतपुरवठा धोरण नुकतेच ठरविण्यात आले. यात ४ हजार २१८ कोटींचा पतपुरवठा धोरण तयार करण्यात आले. सूक्ष्म, लघुउद्योगांसाठी १ हजार ९६१ कोटी, शेती क्षेत्रासाठी ६४० कोटी तर इतर घटकांसाठी १ हजार ६२८ कोटी कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आहे. खासकरून राष्ट्रीयीकृत आणि शेड्युल्ड बँकांनी कर्जपुरवठा करण्यावर भर देण्याचे निर्देश या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. सन २०२०- २०२१ या आर्थिक वर्षात रायगड जिल्ह्यासाठी ३ हजार ९०० कोटींचा कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्या तुलनेत २ हजार ७०० कोटींचा प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा करण्यात आला. म्हणजेच पतपुरवठ्याचे ६९ टक्के उद्दिष्ट साध्य करता आले. राष्ट्रीयीकृत आणि शेड्युल्ड बँकाचे कर्जपुरवठा करण्याकडे झालेले दुर्लक्ष यास कारणीभूत ठरले आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकाकडे ४५ हजार ३०२ कोटींच्या ठेवी आहेत. तर त्यांनी २२ हजार ५०७ कोटींचा कर्जपुरवठा केला आहे. जिल्ह्याचा सरासरी सीडी रेशो हा ४९.६० टक्के आहे. साधारणपणे बँकेतील ठेवीच्या तुलनेत कर्ज वितरणाचे प्रमाण (सीडी रेशो) हा ६० टक्के असावा असा नियम आहे. मात्र जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकाचे ठेवींच्या तुलनेत कर्ज वितरणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकाचा सीडी रेशो हा ३१.८२ टक्के आहे. तर खाजगी बँकांचा सीडी रेशो १०५ टक्के आहे. तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा सीडी रेशो ५४ टक्के आहे. त्यामुळे कर्जपुरवठा वाढविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कल्याणकर यांनी बँक प्रतिनिधींच्या बैठकीत दिले आहेत. कर्ज वितरण कमी असण्याची कारणे.. रायगड जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. देशभरातील नामांकित उद्योगसमूहांचे प्रकल्प जिल्ह्यात आहेत. याशिवाय महाड, रोहा, रसायनी, खालापूर परिसरात औद्योगिक वसाहती आहेत, मात्र यातील बहुतेक उद्योग समुहांची मुख्यालये ही मुंबईत कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना होणारा कर्जपुरवठा हा मुंबईतील बँकामधून केला जात आहे. हेच राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या कर्ज वितरणाचे प्रमाण कमी असण्यामागचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे या उद्योगांनी जिल्ह्यात आपली कार्यालये सुरू करून जिल्ह्यातील बँकांकडून कर्ज घेणे गरजेचे आहे. आकडेवारी ’ जिल्ह्यात एकूण १२ राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या ३०० शाखा असून यांच्याकडे ठेवी रु. ३२ हजार ७७९ कोटी आहेत. आणि त्यांनी जून २०२१ पर्यंत एकूण १० हजार ४२९ कोटींचा कर्जपुरवठा केला आहे. ’ जिल्ह्यात १४ खासगी बँकांच्या १४३ शाखा असून त्यांच्याकडे १० हजार २४५ कोटींच्या ठेवी आहेत. जून २०२१ अखेरपर्यंत या बँकांनी १० हजार ७७८ कोटींमचा कर्जपुरवठा केला आहे. ’ रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ५८ शाखा असून त्यांच्याकडे २ हजार १६१ कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यांनी जून २०२१ अखेरपर्यंत १ हजार १७१ कोटीचा कर्जपुरवठा केला आहे. जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांत आम्ही कर्ज वितरण मेळावे आयोजित करत आहोत. सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांना तशा सुचना केल्या आहेत. अलिबाग, कर्जत तालुक्यांत कर्ज वितरण मेळावे झाले आहेत. उर्वरित तालुक्यांतही येत्या महिन्याभरात असे मेळावे होणार आहे. यातून कर्ज वितरण वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. - वेदांत कुलकर्णी, व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया रायगड खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज वितरणाचे प्रमाण हे खूपच कमी आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका आणि शेड्युल्ड बँकांना कर्ज वितरण वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यात या वर्षी ४ हजार २१८ कोटींचा पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ते शंभर टक्के पूर्ण व्हावे यासाठी सर्व बँकाना सूचित केले आहे. - डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी रायगड
