महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांच्या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या वक्फ बोर्डाशी संबंधित पुणे घोटाळ्याची ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणी ईडीने ईसीआयआर नोंदवला आहे. पुण्यात एकूण ७ ठिकाणी ईडीने छापे टाकल्याचे वृत्त होते. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी हे छापे टाकण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वक्फ जमीन प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांच्या एफआयआरच्या आधारे हा तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरण दिले आहे. 

नवाब मलिक म्हणाले, “वक्फ बोर्डाच्या कार्यालयावर छापे पडले नाही आहेत. ताबूत इनाम इंडोमेंट बोर्ड ट्रस्ट, तालुका मुळशी याचा वक्फ बोर्ड अंतर्गत नोंद आहे. वक्फ बोर्डाचे काम पार्दशकपणे सुरू आहे. काही वृत्तानुसार ईडी नावाब मलिकांच्या घरापर्यंत येईल, असे ऐकले. ईडी माझ्या घरापर्यंत आली तर त्यांचे स्वागत करेन. मात्र जी छापेमारी सुरू आहे ती ताबूत इनाम इंडोमेंट बोर्ड ट्रस्ट वर आहे. मी ईडीला या एका ट्रस्टची नाही तर वक्फच्या नोंद असलेल्या ३० हजार संस्थेची माहिती देतो, त्यांनी चौकशी करावी. आमच्या पार्दशक कामत ईडीचा सहयोग मिळत आहे. त्यामुळे त्यांचे स्वागत आहे.”

माझी प्रतिमा मलिन होऊ शकत नाही

“अशा कारवाईमुळे नवाब मलिक घाबरतील, असे काही लोकांना वाटते. ईडीच्या या कारवाईत महाराष्ट्र सरकार, वक्फ बोर्ड मदत करेल. मात्र माझा सुरु असलेला लढा अन्यायाविरुद्ध सुरु आहे. काही लोकांना तुरुंगात टाकण्यासाठी मी लढाई सुरू केली आहे. केंद्रीय संस्थेत असलेली घाण स्वच्छ करण्याचे अभिायान आम्ही हाती घेतले आहे. त्यामुळे अशा कारवाईची चर्चा करुन माझी प्रतिमा मलिन होऊ शकत नाही.”, असे नवाब मलिक म्हणाले. 

ड्रग्ज प्रकरणात आर्यन खानला अटक झाल्यापासून मंत्री नवाब मलिक आणि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांचे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. याच दरम्यान, नवाब मलिक यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर देखील राज्यातील ड्रग्ज पेडलर्सला संरक्षण दिल्याचा आरोप केला होता. देवेंद्र फडणवीस आणि नवाब मलिक यांनी एकमेकांवर अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होत असताना आता मलिक यांच्या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या वक्फ बोर्डाशी संबंधित पुणे घोटाळ्याची ईडीने चौकशी सुरू केल्याचे केल्याचे वृत्त होते. दरम्यान वक्फ बोर्ड कार्यालयावर छापे पडले नसल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.

…यात अनेक मोठे लोक सहभागी असू शकतात- तक्रारदार

“मी ३ नोव्हेंबरला इडीकडे तक्रार दिली होती. वक्फ बोर्डाच्या मालकीची ही चार हेक्टर जागा एका ट्रस्टची असल्याचे दाखवण्यात आले आणि या ट्रस्टकडून ही जागा शासनाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत अधिग्रहित केली. अधिग्रहित केल्यानंतर ही जागा शासनाच्या मालकीची झाली आणि त्यापोटी शासनाने नऊ कोटी साठ लाख रुपये त्या ट्रस्टला दिले. त्यासाठी वक्फ बोर्डाच्या सीईओंनी एनओसी दिली होती. त्यामुळे यामध्ये मोठे लोक सहभागी असू शकतात. मी यामध्ये नवाब मलिकांचे नाव घेत नाही पण यामध्ये मोठे लोक असू शकतात. हिंजवडी आयटी पार्क जवळ असलेली ही चार हेक्टर जागा आहे. ईडी ने इतक्या तत्परतेने केलेल्या कारवाईबाबत मी समाधानी आहे,” असं वक्फ बोर्डाच्या जमीन प्रकरणातील तक्रारदार मुश्ताक अहमद शेख यांनी म्हटलंय.