राज्यातील वाइन उद्योगास चालना देण्यासाठी आता सुपर मार्केट तसंच ‘वॉक इन स्टोअर’मध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जवळ मात्र वाइन विक्रीला परवानगी मिळणार नाही. या निर्णयावर विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून याचे समर्थन करण्यात येत आहे. सर्वात जास्त दारू पिणारे लोकं हे भाजपात आहेत, अशी टीका राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब यांनी केली आहे.

“वाइनविक्री संदर्भात गेल्या आठवड्यात सरकारने निर्णय घेतला आहे आणि भाजपा याला विरोध करत आहे. शिवराज सरकारने, गोवा, हिमाचल प्रदेश सरकारने असाच निर्णय घेतला होता की नाही हे भाजपने सांगावं. वाइनला विरोध होत आहे. भाजपा त्यांच्या नेत्यांचे दारू बनवण्याचे परवाने परत करणार का हा आमचा प्रश्न आहे. अनेक नेते मद्य बनवत आहेत, अनेकांची तर वानची आणि मद्य विक्रीची दुकाने आहेत. सर्वात जास्त दारू पिणारे लोकं हे भाजपात आहेत. त्यांची एक नेता म्हणत थोडी थोडी प्यायला सांगत आहे. भाजपा नेते त्यांचे परवाने परत कधी करणार आणि आजपासून दारू पिणार नाही अशी शपथ कधी घेणार ते त्यांनी सांगावे, असे नवाब मलिक म्हणाले.

वाइन आणि दारूमध्ये फरक आहे म्हणणाऱ्या अजित पवारांना रामदास आठवलेंचे उत्तर; म्हणाले, लोकांचे फार…

वाइन विक्री करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर त्यावरून बराच वाद सुरू झाला आहे. भाजपानं या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला लक्ष्य करायला सुरुवात केली असताना आता राज्य सरकारकडून देखील बाजू मांडली जात आहे. सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनं भाजपावर या मुद्द्यावरून खोचक शब्दांमध्ये निशाणा साधलेला असताना आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील वाईन विक्री निर्णयाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर टीका केली.

वाइन पिऊन गाडी चालवू शकतो का? नेटकऱ्याच्या प्रश्नाला मुंबई पोलिसांचे उत्तर

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निर्यणावरुन दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे चर्चा सुरु झाली आहे. “वाइन तसंच इतर मद्यांमधील फरक समजून घेण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. ती घेतली नाही आणि त्याला विरोध असेल तर सरकारने या सगळ्या गोष्टीसंदर्भात वेगळा विचार केला तरी माझा विरोध असण्याचं कारण नाही. हा चिंताजनक विषय आहे असं वाटत नाही. पण काहीजणांना वाटत असेल तर त्यासंबंधी राज्य सरकारने वेगळा दृष्टीकोन स्विकारला तर त्याच्यात फारसं वावगं होणार नाही,” असे शरद पवार यांनी म्हटले.