केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सध्या दिल्लीत पंजाब आणि हरयाणातले शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गेल्या १३ दिवसांपासून दिल्लीत शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर आले आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधली आतापर्यंतची चर्चा निष्फळ झाली आहे. त्यातच सर्वपक्षीय विरोधकांनीही कृषी कायद्यांविरोधात केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी ऑगस्ट २०१० मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहीलेल्या एका पत्राचा दाखला देत, विरोधी पक्षांच्या दुटप्पीपणावर टीका केली. शरद पवारांचं हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर भाजपा नेते पवारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत होते. UPA सरकारच्या काळात कृषीमंत्रीपदाचा पदभार सांभाळता कायद्यांमध्ये मोठ्या बदलाची गरज वाटत असताना पवारांच्या भूमिकेत अचानक बदल कसा झाला असा सवाल भाजपाने विचारला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जामखेडचे आमदार आणि शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांनी आपल्या आजोबांसाठी मैदानात उतरत भाजपाला सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. सोशल मीडियावर लिहीलेल्या आपल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार यांनी, “केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसादजी यांनी कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारचा बचाव करण्यासाठी पवार साहेबांनी शिवराज सिंह चौहान तसेच शीला दीक्षित जी यांना लिहिलेल्या तत्कालीन पत्रांचा दाखला दिला आहे. या पत्राचा संदर्भ देताना पत्राचा पहिला परिच्छेद वाचला जात आहे, परंतु पत्राचा पुढील भाग मात्र टाळला जात आहे. पत्र पूर्ण वाचले असते तर कदाचित ते पत्र कुठल्या कायद्याच्या संदर्भात लिहिले गेले आहे ते देखील कळले असते, आणि २००७ च्या मसुद्याचा नियमांचा अभ्यास केला असता तर कदाचित शेतकरी आंदोलन का करीत आहे? आणि त्यांच्या मागण्या काय आहेत? हे देखील समजले असते. केलेले कायदे बरोबरच आहेत, चुकीचे नाहीत, मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही हा केंद्र सरकारनं आपला इगो बाजूला ठेवायला हवा आणि विरोध कशासाठी हे समजून त्यावर उपाय काढायला हवा”, अशा शब्दांत बाजू मांडली आहे. कृषी कायद्यांविरोधात केंद्र सरकाविरोधात शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदची हाक दिली होती. महाराष्ट्रात कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, नागपूर आणि विदर्भातील काही महत्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये या बंदला संमिश्र प्रतिसाद पहायला मिळाला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा पेच केंद्र सरकार कधी सोडवतंय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. अवश्य वाचा - ना बडेजाव, ना तामझाम…युवा आमदाराचा लोकल प्रवास, तुम्ही ओळखलंत का??
