राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं संयुक्त सरकार स्थापन होण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. संयुक्त सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्यावर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची गुरुवारी सहमती झाली. शेतकरी कर्जमाफी, सर्वसमावेशक विकास या मुद्दय़ांवर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकमत झाले असून, वादग्रस्त मुद्दय़ांना हात घालायचा नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत गेलेले खासदार अमोल कोल्हे यांनी राष्ट्रवादीने शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करण्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, आधी अधिकृत घोषणा होऊ दे, मग त्यावर चर्चा करु असं म्हटलं आहे. अमोल कोल्हे यांनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. अमोल कोल्हे यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी शिरुर मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली होती. निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेचे आढळराव पाटील यांचा पराभव करत निवडणूक जिंकली होती. मात्र ज्या शिवसेनेची सोबत सोडली त्याच शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी सरकार स्थापन करत असल्याने त्यांना प्रतिक्रिया विचारण्यात आली असता, "आधी संयुक्त सरकार स्थापन होत असल्याची घोषणा होऊ देत, मग त्यावर चर्चा करु", असं उत्तर त्यांनी दिलं. दरम्यान सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिन्ही पक्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरही चर्चा झाली असून शिवसेनेला पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद देण्यात येणार आहे. इंडिया टुडेने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार आल्यास मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच राहणार असून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला उप-मुख्यमंत्रिपद देण्यात येणार आहे. तसंच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला प्रत्येकी १४,१४ आणि १२ मंत्रीपदं देण्यात येण्यावर एकमत झालं असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. शिवसेना सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही राहिली असून याच मुद्द्यावरुन त्यांनी भाजपासोबत युती तोडली होती. नवाब मलिक यांनी याआधी बोलताना, मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे राहिल असं स्पष्ट केलं होतं. विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे जाऊ शकते. तसंच गृह, वित्त, जलसंपदा या खात्यांसाठी राष्ट्रवादीचा आग्रह असेल. काँग्रेसला सत्तेत समान वाटा हवा आहे. दरम्यान, दिल्लीत शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यात बैठक पार पडणार असून यावेळी सामायिक कार्यक्रमावर चर्चा होऊ शकते. वादग्रस्त मुद्दे टाळणार * शिवसेनेचे आक्रमक हिंदुत्व काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मानवणारे आणि परवडणारेही नाही. तसेच काँग्रेसचे काही महत्त्वाचे मुद्दे शिवसेनेला मान्य होणार नाहीत. त्यामुळे वादग्रस्त मुद्दय़ांना सरकार चालवताना हात घालायचा नाही, यावर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकमत झाले. * आक्रमक हिंदुत्व, सावरकरांबाबतची भूमिका, मुस्लीम आरक्षण हे विषय शक्यतो टाळले जातील. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय, मुंबई आणि अन्य शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी निधी, १० रुपयांमध्ये थाळी, एक रुपयात आरोग्य तपासणी, सहकार चळवळीला मदत आदी मुद्दय़ांवर सहमती झाली. * तिन्ही पक्षांच्या दृष्टीने प्राधान्याच्या मुद्दय़ांना किमान समान कार्यक्रमांमध्ये स्थान देण्यात येईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला अपेक्षित निर्णयांना शिवसेनेची मान्यता मिळाली, तर शिवसेनेच्या प्राधान्यक्रमावरील विषयांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मंजुरी दिली.
