सांगली : सहकारी आर्थिक संस्था या चांगल्या चालल्या पाहिजेत यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी आरबीआयचे यापूर्वी ठेवीवर १ लाख रुपयाचे विमा संरक्षण मिळत होते ते आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविले आहे. याच धर्तीवर राज्यात पतसंस्थांमधील ठेवीवर किती प्रमाणात विमा संरक्षण देता येईल याबाबत लवकरच धोरण ठरविण्यात येणार आहे. सहकारी आर्थिक संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. संस्था चालविणाऱ्या संचालकांनी शासनाचे धोरण व सभासदाचे हित डोळय़ासमोर ठेवून कारभार करावा, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. कर्मवीर भाऊराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित सांगली यांच्या नूतन मुख्य कार्यालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, सहकार व कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य पृथ्वीराज पाटील आदी उपस्थित होते. प्रारंभी पतसंस्थेचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी संस्थेच्या गेल्या ३५ वर्षांतील कारकीर्दीचा आढावा आपल्या प्रास्ताविकात घेतला. सहकारी पतसंस्थांसमोर फार मोठी आव्हाने आहेत, संपूर्ण सहकार क्षेत्रासमोरच अनेक अडचणी आहेत. तरीसुध्दा या सर्व अडचणींवर मात करून सहकार पुढील वाटचाल करीत आहे. सहकराचे सक्षमीकरणासाठी शासनही पुढाकार घेत आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, सहकरी संस्था योग्य चालण्यासाठी संस्थेतील संचालकांचा कार्यभारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. येणाऱ्या काळामध्ये सहकार क्षेत्रामध्ये व्यावसायिकता यावी व आधुनिकीकरणाचा आवलंब करावा यामध्ये डीजिटल माध्यमातून ग्राहकांना घरबसल्या बँकिंगसेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. कदम यावेळी म्हणाले, सहकार क्षेत्रासमोर खूप मोठी आव्हाने आहेत. या सर्व आव्हानांवर मत करून कर्मवीर भाऊराव पाटील सहकारी पतसंस्थेने प्रगती साधली आहे. १९८७ साली लावलेले रोपटे आज वटवृक्षात रुपांतरीत झाले आहे. तळागाळातील कष्टकरी जनतेला मदत करत खऱ्या अर्थाने या संस्थेने त्यांना सक्षम केले आहे. ही पतसंस्था सांगलीच्या वैभवात भर घालेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
