परीक्षा न देता कोणालाही वाहन परवाना अगदी सहजपणे मिळतो. लक्ष्मीदर्शन झाल्यावर कोणत्याही वाहनाला योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाते. परिवहन विभागाच्या या कार्यशैलीमुळे देशात अपघातांचे प्रमाण अधिक असल्याची मान्य करत शासकीय वाहनांवर कार्यरत चालकांवरही आपला विश्वास नाही, असे केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले. येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात गुरुवारी देशातील पहिल्या स्वयंचलित वाहन तपासणी आणि परीक्षण केंद्राचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. या वेळी त्यांनी परिवहन विभाग भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासह वाहन परवाना व तपासणी आदी प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे नमूद केले. सद्य:स्थितीत १७ ते १८ कोटी वाहने आहेत. दरवर्षी तब्बल पाच लाख अपघात होतात. त्यात दीड लाख जणांचा मृत्यू, तर तीन लाख जणांना अपंगत्व येते. रस्ते अभियांत्रिकीतील त्रुटी आणि वाहनांचे दोष हे घटक अपघातांना कारक ठरतात. देशात आतापर्यंत वितरित झालेल्या वाहन परवान्यांपैकी २२ टक्के परवाने बनावट आहेत. परीक्षा न देता चिरीमिरी घेऊन असे परवाने दिले जातात. यामुळे संगणकीय वाहतूक चाचणी परीक्षा पद्धती अस्तित्वात आणली गेली असून ती उत्तीर्ण झाल्यावरच आता परवाना मिळेल. देशात याप्रमाणे पाच हजार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. देशात सध्या १८ कोटी वाहने आहेत. या वाहनांना दरवर्षी योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. दृश्य स्वरूपात पाहणी करून हे काम केले जाते. यामुळे त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. यामुळे वाहनांच्या तपासणीचे कामही सार्वजनिक-खासगी भागीदारीने या केंद्रांच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न आहे. वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने तूर्तास किमान अशा एक हजार केंद्रांची आवश्यकता असल्याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. इंधन आयातीवरील प्रचंड खर्च कमी करण्यासाठी बायो डिझेल व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पर्यायास चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘सरकारी वाहन वापरत नाही’ शासकीय वाहनांवर कार्यरत चालकांना नेत्रविकार नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. शासकीय रुग्णालयात त्यांना ते अगदी सहजपणे मिळते आणि ते चालक म्हणून काम करत राहतात. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या वाहनांवर असाच चालक कार्यरत असल्याचे उदाहरण देत शासकीय चालकांची नेत्रतपासणी खासगी नेत्ररोगतज्ज्ञाकडे केली पाहिजे. शासकीय चालकांच्या कार्यपद्धतीमुळे सरकारी वाहन आपण वापरत नसल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
