कृष्णा खोरे विकास महामंडळात झालेल्या हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड करणारा चौकशी अहवाल १४ वर्षे दाबून ठेवणाऱ्या अधिकारी आणि राजकारण्यांना वाचविण्यासाठी सरकारनेच आता न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा अहवाल गायब झाल्याच्या प्रकरणाची गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे (सीयडी) चौकशी करण्याच्या मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या आदेशास सरकारने न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उघड केला होता. प्राथमिक चौकशीत कृष्णा खोरे प्रकल्पांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याबाबत अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्यावर पुणे विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक एस. एम. मुश्रीफ यांनी या घोटाळ्याचा अहवाल महासंचालकांना पाठवला. हजारो कोटींच्या खर्चानंतरही अपूर्ण राहिलेलय कामांबाबत चौकशी करण्याची परवानगी देण्याची मागणीही मुश्रीफ यांनी केली होती. मात्र, गेल्या १४ वर्षांत या अहवालावर सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उलट हा अहवालच गायब करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये उघडीस आली होती. त्यानंतर चौकशीचा ससेमिरा सुरू होताच गायब अहवाल अचानक सापडला.
अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न
आता हा अहवाल गायब करणाऱ्याच्या आणि त्यांना हातभार लावणाऱ्यांच्या मागे लागलेला चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी न्यायालायत धाव घेण्यात आली आहे. गृह विभागाने याबाबतची आपली भूमिका एका पत्रान्वये माहिती आयुक्तांना कळविली आहे. त्याचवेळी कृष्णा खोऱ्याच्या घोटाळ्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याचेही या पत्रात नमूद केले आहे.
