एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एकूण ४० बंडखोर आमदार गुवाहाटी येथे मुक्काम ठोकून आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आमदारांना परत येण्याचे आवाहन करुनही ते अद्याप महाराष्ट्रात परतलेले नाहीत. त्यानंतर आता शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कायदेशीर मार्गाने मात करण्याचा ठरवले आहे. शिवसेनची कायदेशीर बाजू सांभाळणारे वकील देवदत्त कामत यांनी १६ बंडखोर आमदार हे अपात्र होणारच असा विश्वास व्यक्त केला असून कायदेशीर बाजू माध्यमांसमोर मांडली आहे. तसेच त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला अविश्वास प्रस्तावही अवैध असल्याचं म्हटलंय. हेही वाचा >> शिंदे गटाचे १६ बंडखोर आमदार अपात्र ठरणारच, शिवसेनेला विश्वास; वकिलांनी मांडली कायदेशीर बाजू! "विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस बजावण्याचे अधिकार नसल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र हे चूक आहे. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत हे सर्व अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांकडे जातात. उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. कुरिअरच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव दाखल कराण्यात आला आहे. याच कारणामुळे या अविश्वास प्रस्तावाबाबत माझे जोपर्यंत समाधान आणि खात्री होत नाही, तोपर्यंत यावर मी कारवाई करणार नाही, असे उपाध्यक्षांनी सांगितले आहे. मी असं ऐकलं आहे की उपाध्यक्षांनी हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला आहे. अधिवेशन बोलावलेले नसताना अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला जाऊ शकत नाही. आमदारांना उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. त्यानंतर उपाध्यक्ष नियमानुसार निर्णय घेतील. आम्ही या आमदारांचे प्रतिनिधित्व रद्द करावे, अशी मागणी करणार आहोत," अशी माहिती शिवसेनेच्या वकिलांनी दिली. हेही वाचा >> डिस्चार्ज मिळताच भगतसिंह कोश्यारी अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरविण्याचे दिले आदेश तसेच शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवरही त्यांनी भाष्य केले. "शिवसेनेना पक्षाने आपल्या आमदारांच्या अनेक बैठका बोलावल्या. मात्र हे आमदार बैठकांना उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच परराज्यात जाऊन या आमदारांनी भाजपाच्या नेत्यांशी बैठका घेणे, सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणे, सरकारच्या विरोधात पत्र लिहिणे अशा गोष्टी केल्या आहेत. आमदारांच्या या हरकती यासंदर्भातील कायद्याच्या २१ A कलमाचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. त्यामुळे आम्ही विधानसभा अध्यक्षासमोर या आमदारांचे प्रतिनिधित्व रद्द करण्याची मागणी करणार आहेत," असे शिवसेनेचे वकील म्हणाले. हेही वाचा >> शिवसेनेला आणखी एक धक्का; उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत गुवाहाटीला रवाना तसेच पुढे बोलताना, पक्षांतर कायद्याबाबत त्यांनी भाष्य केले आहे. पक्षांतर कायदा काय आहे, हे यांनी सांगितले आहे. "आमच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार असल्यामुळे विधानसभेचं प्रतिनिधित्व रद्द होऊ शकत नाही, असे म्हटले जात आहे. मात्र हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जेव्हा आमदार बंडखोरी करुन कोणत्यातरी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणार असतील तेव्हाच दोन तृतियांश संख्याबळाचा अपवाद लागू होतो. आमच्याकडे दोन तृतियांश आमदार आहेत, असे म्हणण्याने काहीही फरक पडत नाही. जोपर्यंत आमदार दुसऱ्या पक्षात सामील होत नाहीत, तोपर्यंत आमदारांचे पद रद्द केले जाऊ शकते. आतापर्यंत बंडखोर आमदारांच्या गटाचे विलिनिकरण झालेले नाही," असा दावा शिवसेनेच्या वकिलांनी केला.
