राज्य सरकारने ९ जूनला काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा, जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीसाठी वेगळा अधिकारी व कर्मचारीवर्ग नियुक्त करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी येथील विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून लेखणी बंद आंदोलन केले. त्यामुळे कामकाज ठप्प झाले.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर जातप्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यात समितीची सर्व कामे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांना करावी लागणार आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी कार्यालयातील कामे करावीत, की प्रमाणपत्र पडताळणीची कामे करावीत, असा प्रश्न कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसमोर उभा टाकला आहे.
राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या योजना असून, त्याबरोबरच विविध योजनाही आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीचे काम विशेष जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करावे लागते. आता मात्र त्यांच्यावर जातपडताळणीसाठीच्या निर्णयामुळे कामाचा वेगळा भार पडत आहे. शिष्यवृत्ती विकासकामाच्या योजनांकडे या अतिरिक्त कामामुळे दुर्लक्ष होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या स्थितीची दखल घेऊन यासाठी जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीसाठी केवळ कर्मचारीवर्ग नियुक्त करावा, तसेच ९ जूनचा शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील आंदोलनाचा भाग म्हणून १६ जूनपासून काळय़ा फिती लावून काम केले, तर सोमवारपासून लेखणीबंद आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे या कार्यालयाचे कामकाज ठप्प झाले आहे.