मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्याला तसेच त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही शपथपत्रावर ओबीसीत सामील करून घेण्याला राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आज ओबीसी नेत्यांची बैठक आपल्या निवासस्थानी बोलविली होती. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या अध्यादेशाचा विरोध केला. तसेच आगामी काळात आंदोलनाची दिशा कशी असेल, याबाबत भूमिका मांडली. “१ फेब्रुवारीला संपूर्ण राज्यात सर्व आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन ओबीसी समाजाने आंदोलन करावे, असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी केले. त्याचबरोबर मराठवाड्यातून सुरुवात करत संपूर्ण राज्यात ओबीसींची एल्गार यात्रा काढली जाणार आहे”, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.

अधिसूचनेच्या माहितीनंतर छगन भुजबळ यांचा गैरसमज दूर होईल- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

lok sabha election 2024 level of promotion in Beed fell to caste of chief officers
बीडमधील प्रचाराचा स्तर प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या जातीपर्यंत घसरला
arun gawli marathi news, arun gawli jail marathi news
विश्लेषण: अरुण गवळीची सुटका होणार का? न्यायालयाने काय म्हटले? राज्य सरकारची भूमिका काय?
narendra modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नागपूर दौऱ्यात बदल ?
parful patel
प्रफुल पटेल यांना निर्दोषत्व! विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून फाइल बंद

छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आजच्या बैठकीत घेतलेल्या ठरावांची माहिती दिली. “ओबीसी समाजाला फसविण्याचे काम सुरू आहे. सगेसोयरे याची स्पष्ट व्याख्या असताना त्यात बेकायदेशीर बदल का केले जात आहेत? देशात कुठेही शपथपत्र देऊन जात बदलता येत नाही. ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाजाला घेऊन ओबीसींना बाहेर ढकलण्याचे काम सुरू आहे”, अशी खंत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. १ फेब्रुवारीच्या आंदोलनानंतर ३ फेब्रुवारी रोजी अहमदनगर येथे राज्यव्यापी ओबीसी एल्गार मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती भुजबळ यांनी दिली.

या बैठकीत तीन ठराव मांडण्यात आले. “महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे दि.२६ जानेवारी २०२४ च्या राजपत्राचा मसूदा रद्द करण्यात यावा”, असा पहिला ठराव मांडण्यात आला.

आणखी वाचा – ‘मराठ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली का?’, विरोधकांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्पष्ट म्हणाले…

“महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही असंविधानिक असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा – कुणबी / कुणबी – मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा – कुणबी / कुणबी – मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी”, असा तिसरा ठराव मांडण्यात आला.

तसेच भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग आणि न्या. शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, असा तिसरा ठराव मांडण्यात आला.