मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे सांगून राज्य सरकारने अध्यादेश काढून तो मनोज जरांगे पाटील यांच्या हाती दिला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी काढलेला मोर्चा वाशी येथे दि. २७ जानेवारी रोजी समाप्त झाला. पण यानंतर आता राज्यातून विविध संघटना आणि ओबीसी नेते टीका करत आहेत. संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज आखरे यांनी सरकारच्या अध्यादेशावर टीका करताना 'सरकारने मराठ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली', असा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘एक ओबीसी, लाख ओबीसी म्हणणार का?’, पंकजा मुंडेंच्या सल्ल्यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले… राज्याचे कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मुलाच्या लग्नासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातारा येथे आले आहेत. यावेळी माध्यमांशी बोलत असताना त्यांनी अध्यादेशावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर दिले. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "मराठा समाजाला गेले अनेक वर्ष आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले होते. महायुतीचे सरकार सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. आमच्या सरकारची भूमिका होती की, मराठा समाजाला आरक्षण दिलेच पाहीजे. पण ते कायद्यात बसणारे, टिकणारे आणि ओबीसी समाजावर अन्याय न करता आरक्षण द्यावे, ही आमची भूमिका काल होती, आज आहे आणि उद्याही राहिल." मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, "ओबीसी किंवा इतर समाजातील लोकही आमचेच आहे. तसंच हे सरकारही सर्व समाजांनी मिळून बनलेले आहे. त्यामुळे एकाचं काढून दुसऱ्याला देण्याचं काम सरकार करणार नाही. माझी सर्व नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की, मनोज जरांगे पाटील यांनी जे आंदोलन उभे केले, त्यात लाखो मराठा बांधव सामील झाले. कुणबी नोंदी सापडू लागल्या. न्यायाधीश शिंदे समिती त्यावर काम करत आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहीजे, ही भूमिका सर्वांनीच घेतली होती. मग तरीही मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली, असे वक्तव्य करणे, सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, हे सर्व थांबवलं पाहीजे." “…तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहील”, मनोज जरांगे पाटलांनी आंतरवली सराटीत स्पष्ट केली भूमिका! "मराठा समाजाने अनेक नेत्यांना मोठं केलं, पण नेत्यांनी मराठा समाज वंचित ठेवला. आज मराठा समाजाला इतर समाजावर अन्याय न करता देण्याची वेळ आली, तेव्हा कुणीही समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम करू नये, अशी माझी आणि सरकारची भूमिका आहे", असेही मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज आखरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचा निषेध केला. ते म्हणाले की, "मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांना फाटा देऊन सरकारने अध्यादेश काढला. मुळात ५७ लाख नोंदी सापडल्या नाहीत. सरकारने मनोज जरांगे यांची दिशाभूल केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आजवर फसवी आश्वासने दिली. मराठा आणि कुणबी हे वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखविण्याचा प्रयत्न होतोय. सगेसोयरे याचे स्पष्टीकरण द्यावे. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली."
