OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही राज्य सरकार ठाम!

जोपर्यंत राज्यात ओबीसी आरक्षणचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाविषयीची माहिती दिली आहे.

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा कऱण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.