कांद्याचे भाव १६०० रुपये क्विंटलपर्यंत घसरले असताना केंद्र शासन निर्यात मूल्य कमी करत नसल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी शेतकऱ्यांनी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लिलाव बंद पाडून रोष प्रगट केला. योग्य भाव मिळेपर्यंत लिलाव करू दिले जाणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. बाजार समिती संचालक आणि व्यापाऱ्यांनी आंदोलकांची समजूत काढल्यानंतर लिलाव पूर्ववत झाले.दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये क्विंटलवर गेलेले कांद्याचे भाव महिनाभरात ६० ते ६५ टक्क्यांनी घसरले आहेत. भाव वधारल्यावर केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्यात वाढ करून देशातून कांदा निर्यात होणार नाही याची खबरदारी घेतली; परंतु महिनाभरात देशांतर्गत बाजारात लाल कांद्याची आवक मोठय़ा प्रमाणात वाढून भाव बरेच खाली आले. तरीदेखील शासनाने वाढविलेले निर्यात मूल्य कमी करण्याची तसदी घेतली नाही. त्याची आर्थिक झळ शेतकऱ्यांना सोसावी लागत असल्याची तक्रार करत बुधवारी लासलगाव बाजार समितीत अचानक हे आंदोलन छेडण्यात आले. लिलावास सुरुवात झाल्यानंतर दोन दिवसांच्या तुलनेत सरासरी भावात ३०० रुपयांनी घसरण झाली. कांद्याला सरासरी केवळ १६०० रुपये क्विंटल भाव मिळाला. हे पाहून शेतकरी आक्रमक झाले. त्यांनी व्यापाऱ्यांना लिलाव करण्यास मज्जाव केला. अचानक घडलेल्या या प्रकाराने बाजार समिती आवारात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. बाजार समितीचे सभापती नानासाहेब पाटील व इतर संचालकांनी धाव घेतली. व्यापारी योग्य भाव देणार नसल्यास लिलाव होऊ दिला जाणार नसल्याचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला. पाटील यांनी शेतकरी व व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून सद्य:स्थिती समजावून दिली. लासलगावसह जिल्ह्य़ातील सर्व बाजार समितीत कांद्याचे भाव घसरले आहेत. केंद्र सरकारने ११७५ डॉलरवर नेलेले निर्यात मूल्य कमी केल्यास काही प्रमाणात निर्यात होऊ शकते. ही बाब बाजार समितीने केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. निर्यात झाल्यास भाव काही अंशी स्थिर होऊ शकतात, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बाजार समिती याबद्दल पाठपुरावा करेल, असे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. किमान निर्यात मूल्याबद्दल लवकर निर्णय घेतला न गेल्यास हे भाव ५०० ते ६०० रुपयांपर्यंत घसरण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
