राज्य विधिमंडळातील उभय सभागृहातील आमदारांचा स्थानिक विकास निधी चार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरीस जाहीर के ला. यामुळे राज्य विधिमंडळातील आमदारांना लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी निधीत वाढ मिळाली. करोनामुळे लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी खासदार निधी गोठविण्यात आल्याने यंदा राज्यात फक्त आमदार निधीतूनच कामे केली जातील.
* खासदार आणि आमदार निधी किती उपलब्ध होतो?
खासदारांना प्रतिवर्षी पाच कोटी तर महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना प्रत्येकी चार कोटींचा निधी आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणार आहे. राज्यात एका लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. परिणामी, खासदारांना सहा विधानसभा मतदारसंघांत पाच कोटींचा निधी खर्च करता येतो. या उलट एका विधानसभा मतदारसंघासाठी आमदारांना चार कोटी रुपये मिळणार आहेत. यामुळे मतदारसंघाच्या स्थानिक विकास निधीच्या खर्चात खासदारांपेक्षा आमदार अधिक उजवा ठरतो.
* राज्यात आधी आमदार निधी किती होता आणि आता किती वाढविण्यात आला?
राज्यात आमदारांना दरवर्षी दोन कोटी रुपये खर्चासाठी मिळत असत. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर २०२० मध्ये सादर के लेल्या अर्थसंकल्पात आमदार निधी तीन कोटी रुपये करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी के ली होती. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर थोड्याच दिवसांत करोनाचे संकट आले. टाळेबंदीमुळे राज्याचे उत्पन्न घटले. यातून आमदार निधीच्या कामांवर परिणाम झाला. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस तीन कोटी रुपये देण्याचा आदेश निघाला. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या उत्तरात आमदार निधीत एक कोटी वाढ करून तो चार कोटी रुपये करण्यात येत असल्याची घोषणा अजितदादांनी के ली.
* राज्यात आमदार निधीतून किती निधी विकास कामांसाठी उपलब्ध होईल?
विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ७८ (सध्या १२ जागा रिक्त) अशा ३६६ आमदारांना प्रत्येकी चार कोटी रुपये मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. सर्व ३६६ आमदारांना प्रत्येकी चार कोटींप्रमाणे वर्षांत छोट्या-मोठ्या विकास कामांकरिता राज्यात १,४६४ कोटी रुपये उपलब्ध होतील. आमदार निधीतून कोणती कामे करता येतात याची मार्गदर्शक नियम आहेत. गटारे, पदपाथ, शौचालये, रस्ते, व्यायामशाळा, सामाजिक मंदिरे आदी कामे विकास निधीतून करता येतात.
* खासदारनिधी यंदाही नाही
गेल्या वर्षी करोनाचे संकट आल्यावर केंद्र सरकारने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांतील खासदार निधीची रक्कम गोठविली होती. ही रक्कम आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणावर खर्च करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने दोन वर्षे खासदार निधी बंद के ल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात खासदार निधीसाठी तरतूद करण्यात आलेली नसल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट के ले. खासदार निधीप्रमाणेच आमदार निधीही गेल्या वर्षी बंद करण्यात यावा, असा राज्यात प्रस्ताव होता. परंतु नवीनच निवडून आलेले आमदार आणि छोट्या-मोठ्या कामांसाठी निधी आवश्यक असल्याने निधी सुरू ठेवण्यात आला. यंदा तर त्यात वाढ करण्यात आली.
(संकलन : संतोष प्रधान)
