कोल्हापूर मराठा आरक्षणाबाबत अध्यादेश हे उत्तर असू शकत नाही. शासनाने अध्यादेश काढला तरी तो टिकू शकत नाही. शिवाय याचिकाकर्ते स्वस्थ बसणार नाहीत. भाजपने मेहनतीने मिळवून दिलेले आरक्षण ‘महाभकास’ आघाडीला टिकवता आले नाही, अशी टीका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे केली . आमदार पाटील यांनी आज(सोमवार) या ठिकणी पत्रकारांशी बोलताना ‘राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षणाबाबत इच्छाशक्ती नाही. सरकारकडून मराठा समाजाला उल्लू बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांना आरक्षण मिळावेसे वाटत नाही,’ अशा शब्दात राज्य सरकारवर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत यांना भाटगिरी हवी आहे. त्यांच्याविषयी चांगले बोललेले त्यांना आवडते. त्यांची चूक दाखवली तर पत्रकार तुरुंगामध्ये जातात. त्यांची भाटगिरी करा. आम्ही भाटगिरी करणारे नाही, असा उल्लेख करून पाटील म्हणाले, कंगणाचे कार्यालय पडले जाणार. महाराष्ट्राची बदनामी होते असे वाटत असेल तर चुका करू नका. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी ४५ दिवसांत गुन्हा दाखल न झाल्याने केंद्रीय अन्वेषण विभागाची चौकशी करावी लागली. कारण नसताना सर्वत्र सरकारची बदनामी झाली याला सरकार कारणीभूत आहे, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं. मराठा आरक्षणाबाबत महाविकासआघाडीने मराठा समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याची टीका या अगोदरच चंद्रकांत पाटील यांनी केलेली आहे. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना मराठा आरक्षण कधी मान्यच नव्हतं. मान्य होतं, तर १५ वर्षे देशात आणि राज्यात त्यांचं सरकार होतं. मग मराठा समाजाला आरक्षण का दिलं नाही? आताही सर्वोच्च न्यायालयात केस व्यवस्थित चालवली नाही. मोठमोठे वकील देऊन काही होत नाही. उच्च न्यायालयात ९० दिवस केस चालली, ९० दिवस संध्याकाळी तीनतास प्रतिकोर्ट भरवायचो. काय चुकलं, उद्या काय मांडायचं अशी आम्ही ९० दिवस तयारी केली. मात्र यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तारखेच्या अगोदर कोणी मंत्री गेले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीत बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केली नाही. वकीलही दिशाहीन होते. तर, मराठा मागास कसा? हे मागास आयोगाने सत्तावीसशे पाणी रिपोर्टमध्ये दिलेलं आहे. हे दाखवलं असत तरी सर्वोच्च न्यायालय राजी झालं असतं असं देखील पाटील म्हणाले त्यावेळी होते.
