‘अच्छे दिन’ आणण्याची भाषा करणाऱ्या भाजप-शिवसेना युतीच्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडील भात खरेदी या हंगामात केलीच नाही, तसेच मागील वर्षी खरेदी केलेले भात जिल्ह्य़ातील २५ केंद्रांत पडून आहे. त्याची उचलही केली गेली नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या कागदी घोडे नाचविण्याच्या प्रकारामुळे शेतकरी मात्र दलालांच्या विळख्यात सापडला आहे.
कोकणात शासकीय भात खरेदी करण्यात येते. गतवर्षीपर्यंत शासकीय भात खरेदी केली, पण यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना अच्छे दिन आलेच नाहीत. त्यामुळे दलाल सांगतील तोच भाव भाताला मिळाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात आठ खरेदी-विक्री संघ व जिल्हा कृषी संघांमार्फत २५ केंद्रांमधून शासकीय आधारभूत किमतीने भात खरेदी केले. त्यानुसार गतवर्षी २०१३-१४ मध्ये जिल्ह्य़ात एकूण २३९९८.५४ क्विंटल भात खरेदी केले. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आजपर्यंत फक्त १०३००.०० क्विंटल भाताची उचल केली. उर्वरित १३६९८.५४ क्विंटल भातसाठा जिल्ह्य़ातील सर्व भात खरेदी केंद्रांवर शिल्लक आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. पावसाळ्यातील दमट हवामानामुळे खरेदी केलेल्या भातावर एक प्रकारे काळपट रंग येतो. त्यामुळे भात साठा करून ठेवले ते खराब होणार आहे, तसेच उंदीर व घुशीच्या घुसखोरीमुळे गोदामातील भाताची नासाडी होणार आहे याकडे जिल्हाधिकारी, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे अधिकारी यांचे सर्व संबंधितांनी वेळोवेळी लक्ष वेधूनही दुसरा पावसाळा जवळ आला असतानाही साठा करून ठेवलेले भात उचलण्यास कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. गतवर्षी खरेदी केलेले भात जिल्ह्य़ातील २५ केंद्रांत पडून आहे. या हंगामातील शासकीय भात खरेदी झालेली नाही. आता पावसाळी हंगामात गोदामे भाताने भरून राहिल्याने खताचा साठा करून ठेवणेही अशक्य झाले आहे. शासकीय यंत्रणाच सरकारच्या निर्णयाची व पैशाची धूळधाण करीत असूनही शिवरायांचे नाव घेऊन सत्ता स्थापन करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयालाच जिल्हा प्रशासन मूठमाती देत असल्याने तीव्र नाराजी पसरली आहे. पालकमंत्री दीपक केसरकर शासकीय खरेदी केलेल्या भाताची उचल आणि नव्याने भात खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगतात. जिल्हाधिकारी अंमलबजावणी करणार म्हणून भाषणे ठोकतात, पण यंत्रणा मात्र हलत नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
कोकणातील कॅबिनेट मंत्री शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे सारे कोकणातील असल्याचे सांगतात, पण शासकीय भात खरेदी सत्तेत आल्यावर थांबली ती सुरू करू शकले नाहीत, तसेच गोदामात सडत असणाऱ्या भाताची उचलही करू शकले नाहीत. शेतकरी वर्गाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या या मंत्रिमहोदयांना कोण जाब विचारणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.