डॉ. नरेंद्र दाभोलकर – कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावरुन सुरु असलेल्या आंदोलनातील हिंसाचाराबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील सध्याची परिस्थिती फारच विदारक आहे. बसेस जाळल्या जातात, पोलिसांवर दगडफेक सुरु आहे. राज्यात सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे की नाही ?, अशा शब्दात हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही हत्या प्रकरणांच्या तपासाविषयी असमाधानी असलेल्या दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात गुरुवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, सीबीआय आणि विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) सीलबंद अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र, हायकोर्टाने सीलबंद लिफाफ्यातील तपासाचा प्रगती अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला. 'तपास यंत्रणांकडून वारंवार तोच अहवाल सादर केला जातो', असे खडे बोल सुनावत हायकोर्टाने अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला. गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास कर्नाटकमधील विशेष तपास पथकाने वेगाने करत आरोपींना अटक केली. पानसरे- दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या यंत्रणांनी यातून काही शिकावे, असे हायकोर्टाने सांगितले. सध्या राज्यातील परिस्थिती विदारक दिसते. बसेस जाळल्या जातात, पोलिसांवर दगडफेक सुरुये, राज्यात सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे की नाही ?, असे नमूद करत हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावरुन सुरु असलेल्या हिंसाचाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
