दुष्काळी स्थितीत औरंगाबादच्या जायकवाडी धरणासाठी नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्य़ांतील धरणांमधून सोडलेल्या पाण्याचा मोबदला म्हणून तेथील पाटबंधारे विभागाने पाणीपट्टीपोटी सुमारे नऊ कोटी रूपये द्यावेत, असा फतवा नाशिक व नगर जिल्ह्य़ांतील पाटबंधारे विभागांकडून वेगवेगळ्या देयकांमार्फत काढला आहे. विहित मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास त्यावर १२ टक्के दराने दंडात्मक आकारणी केली जाईल, असेही त्यात म्हटले आहे.
समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटपाचा तिढा सुटला नसताना आणि नाशिक व नगर जिल्ह्य़ांतील धरणांच्या कालव्यांमधून पाणी सोडू नये, अशी सूचना गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने केली असताना या दोन्ही पाटबंधारे विभागांनी एकाचवेळी देयक धाडून औरंगाबादला ‘पाण्याचे मोल’ चुकते करण्याचा संदेश देत झटका दिल्याचे मानले जात आहे.
दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्य़ाची तहान भागविण्यासाठी शासनाने गतवर्षीच्या अखेरीस विशेष बाब म्हणून नाशिकमधील दारणा धरणातून तीन तर नगर जिल्ह्य़ातील भंडारदरा धरणातून पाच आणि मुळा-निळवंडे धरणातून तीन असे एकूण ११ टीएमसी (११,००० दशलक्ष घनफूट) पाणी जायकवाडीसाठी सोडले होते. त्यास स्थानिकांचा प्रखर विरोध झाल्यामुळे कडेकोट बंदोबस्तात ते पोहोचविण्यात आले.
 तेव्हापासून नाशिक, नगर विरूद्ध औरंगाबाद यांच्यात पाण्यावरून चाललेला संघर्ष सध्या पर्जंन्यमानाची स्थिती चांगली असल्याने काहीसा शमला आहे. शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे नाशिक व नगर जिह्य़ातील पाणी तेव्हा औरंगाबादला मिळाले असले तरी या पाण्याचे मोल आता औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग आणि वैजापूरस्थित नांदुरमध्यमेश्वर कालवा विभागाने चुकवावे, अशी मागणी नाशिक व नगरच्या पाटबंधारे विभागांनी केली आहे. नाशिकच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण विभागाच्या सुचनेवरून ही देयके पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जाते. नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात दारणा व मुकणे धरणातून एकूण ३१६९ दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आले होते. प्रति दहा हजार लिटरला २.१० पैसे या दराने त्याचे २ कोटी २६ लाख १२ हजार ६३८ रूपयांचे देयक नाशिक पाटबंधारे विभागाने औरंगाबादच्या पाटबंधारे विभागाला पाठविले आहे. या व्यतिरिक्त नांदूरमध्यमेश्वर कालव्यातून औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांतील गावांना दारणा प्रकल्प समुहातून ८५० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आले होते. त्याचे ३८ लाख १३ हजार ११४ रूपयांचे एक वेगळे देयक नांदुरमध्यमेश्वर कालवा विभागाला पाठविण्यात आले आहे.
उपरोक्त काळात नगर जिल्ह्य़ातील मुळा-निळवंडे धरणातून २.६१, तर भंडारदरामधून दोन वेगवेगळ्या टप्प्यात ४.९१ असे एकूण ७.५२ टीएमसी (७५२० दशलक्ष घनफूट) पाणी जायकवाडी धरणासाठी सोडण्यात आले होते. त्याचा मोबदला म्हणून औरंगाबादच्या पाटबंधारे विभागाने एकूण सहा कोटी रूपये द्यावेत, असे अहमदनगरच्या पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. १५ दिवसांच्या मुदतीत ही देयके न मिळाल्यास त्यावर १२ टक्के विलंब शुल्काची आकारणी केली जाईल, असेही त्यात म्हटले आहे.
तिढा निर्माण होण्याची शक्यता
दोन्ही जिल्ह्य़ांतील पाटबंधारे विभागांनी पाठविलेल्या देयकांमुळे एका नव्या प्रवादाला तोंड फुटणार आहे. नाशिक व नगर जिल्ह्य़ांतील धरणांमधून कालव्यांना पाणी सोडू नये अशी भूमिका मध्यंतरी गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने घेतली होती. तसेच समन्यायी पद्धतीने पाण्याचे वाटप करण्यासाठी नेमलेल्या मेंढेगिरी समितीचा अहवाल अद्याप शासनासमोर मांडला गेलेला नाही. या स्थितीमुळे तिन्ही जिल्ह्य़ांतील पाण्याच्या वादावर तोडगा निघाला नसताना ही देयके पुढे आल्यामुळे वेगळाच तिढा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.