राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या यादीत मराठवाडय़ाला प्रतिनिधित्व देण्याची परंपरा राष्ट्रवादी काँग्रेसने सतत तिसऱ्यांदा राखली. पण काँग्रेस पक्ष व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा आग्रह मोडून काढत मराठवाडय़ाला ठेंगा दाखविला आहे.नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठवाडय़ातील नांदेड व हिंगोली या दोन मतदारसंघांनीच काँग्रेसची लाज राखली. स्वत: अशोक चव्हाण हे विजयी झाले आणि राजीव सातव यांच्या विजयातही त्यांनी हातभार लावला. पण राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची नावे निश्चित करताना त्यांची एकही शिफारस विचारात घेतली गेली नाही. ही बाब सोमवारी स्पष्ट झाली.काँग्रेसच्या वतीने सुचविलेल्या चार जणांना राज्यपालांनी आधीच नामनिर्देशित केले. उर्वरित दोन नावे आता निश्चित झाली असून पीरिपाचे जोगेंद्र कवाडे व काँग्रेसचे प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांच्या नावांना पक्षश्रेष्ठींनी मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे. पहिली चार नावे निश्चित झाल्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी पक्षाचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांच्याशी संपर्क साधला होता. उर्वरित दोन नावे निश्चित करताना, नांदेड जिल्ह्य़ातून मुस्लिम कार्यकर्त्यांला संधी द्या, असे चव्हाण यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले होते. पण त्यांचा हा आग्रह मोडून काढण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले.अशोक चव्हाण यांनी नांदेडचे महापौर अब्दुल सत्तार यांचे नाव सुचविले होते. येत्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला त्याचा लाभ होऊ शकतो, असे राजकीय गणित त्यामागे होते; पण या सत्तार यांना संधी देण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिमंडळात घेऊन अशोक चव्हाणांवर कुरघोडी केली. लातूर जिल्ह्य़ातून अमित देशमुख यांना राज्यमंत्री करण्यात आल्याने त्या जिल्ह्य़ातून विधान परिषदेवर जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बसवराज पाटील नागराळकर यांचेही नाव गळाले. इथेही मुख्यमंत्र्यांनी धूर्तपणा दाखविला, असे बोलले जाते.बीड जिल्ह्य़ात काँग्रेसची अवस्था दयनीय आहे. या जिल्ह्य़ासह अन्यत्रही मोठय़ा संख्येने असलेल्या वंजारी समाजाला काँग्रेसकडून प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी परळी येथील टी. पी. मुंडे यांच्या नावाचीही चर्चा झाली; पण काँग्रेस नेतृत्वाने त्यांनाही बाजूला ठेवले. भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनाच्या पाश्र्वभूमीवर टी. पी. मुंडे यांना विधान परिषदेवर घेणे काँग्रेससाठी फायद्याचे होते. मुख्यमंत्र्यांचे मराठवाडय़ाला डावलण्याचे धोरण अनाकलनीय असल्याचे बोलले जात आहे.गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मराठवाडय़ाने मोठे यश मिळवून दिले. तरीही गेल्या पाच वर्षांत विधानसभा सदस्यांतून विधान परिषदेवर सदस्य पाठविण्याच्या वेळी मराठवाडय़ातून कोणालाही संधी नाही आणि आता राज्यपाल नियुक्त जागा भरतानाही मराठवाडा डावलला गेला.मुख्यमंत्र्यांच्या या धोरणाचा निषेध म्हणून काँग्रेसच्या नांदेड जिल्ह्य़ातील आमदारांनी राजीनामे देऊन टाकावेत, असा प्रस्ताव एका आमदाराने अशोक चव्हाण यांच्यासमोर मांडला होता. त्यानंतर काहीच हालचाल झाली नाही.अशोक चव्हाण यांच्या राजकीय भवितव्याशी निगडित असलेले प्रकरण निवडणूक आयोगासमोर निर्णायक टप्प्यात आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत घडामोडींमध्ये त्यांनी सावध भूमिका पत्करल्याचे दिसते. ते शुक्रवारपासून दिल्लीत असल्याचे विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीवर त्यांची प्रतिक्रिया कळाली नाही.
