राहाता : केंद्र सरकारने योजनांची अंमलबजावणी करताना गरिबांच्या कल्याणाला प्राधान्यक्रम दिला आहे. योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी हाच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राज्यातील २६ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही देतानाच केंद्र सरकारने विकासाच्या बाबतीत शेतकरी हा प्राधान्यक्रम ठेवला असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिर्डी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचा भूमिपूजन आणि उद्घाटन संपन्न झाले. प्रामुख्याने नगर जिल्ह्याच्या उत्तर भागाला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे लोकार्पणही करण्यात आले. राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रशेखर बावनकुळे, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, डॉ. भागवत कराड, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. हेही वाचा >>> बांधकाम मजुरांसाठीची भोजन योजना गुंडाळली; १ नोव्हेंबरपासून काम थांबविण्याचा ठेकेदारांना आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारच्या नमो किसान महासन्मान योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. आयुष्यमान भारत योजना तसेच स्वामित्व योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, गरिबीतून मुक्ती करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजनांद्वारे काम करीत आहे. या योजनांची अंमलबजावणी म्हणजेच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय आहे. त्यामुळेच आमच्या सरकारने गरिबांच्या कल्याणाला प्राधान्यक्रम दिला आहे. आज राज्यात १ कोटी १० लाख नागरिकांना आयुष्यमान कार्डचे वाटप होत असल्याने ५ लाख रुपयांच्या मोफत उपचारांची गॅरंटी या माध्यमातून मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बरोबरीनेच आवास योजनेच्या उभारणीसाठी ४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, पीएम स्वनिधी योजनेतून छोटय़ा व्यापाऱ्यांना मदत करण्याबरोबरच आता पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेतून ग्रामीण भागातील कारागिरांनाही सरकार अर्थसहाय्य करीत आहे. यापूर्वी फक्त योजनांमध्ये लाखो आणि कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. आता मात्र थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत असल्याने योजनांची अंमलबजावणी देशभरात यशस्वीपणे होत आहे. मोदी म्हणाले की, आजपर्यंत फक्त शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण केले गेले. निळवंडेसारखा प्रकल्प एवढे वर्ष रखडल्याचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, आता हा प्रकल्प मार्गी लागल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. परंतु, जलसिंचन वाढविण्यासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेची सुरुवात सरकारने केली असून, या माध्यमातून राज्यातील २६ प्रकल्प पूर्ण करणे हा आमचा प्राधान्यक्रम असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. सहकार चळवळीला सशक्त करण्यासाठी संपूर्ण देशभरात दोन लाख प्राथमिक सोसायटय़ा सुरू करण्याचे सरकारचे धोरण असून, या माध्यमातून शेतकऱ्यांकरिता भांडार आणि कोल्ड स्टोअरेज सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. पुन्हा मोदीच पंतप्रधान - एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारने मागील एक वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विकासाला गती मिळत असून, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सिंचन प्रकल्पही मार्गी लागत असल्याने लाखो हेक्टर जमीन ओलीताखाली आणण्याचे काम होईल. ज्या प्रकल्पाला मोदींचा हात लागतो तो प्रकल्प वायुवेगाने पूर्ण होत आहे. २०२४ साली पुन्हा नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. केंद्राकडून निधी - फडणवीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निळवंडे प्रकल्पाच्या कामाचा उल्लेख करून, नगर, नाशिक आणि मराठवाडा कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील सिंचन योजनांसाठी तीस हजार कोटी दिल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राचा ५० टक्के भाग अवर्षणग्रस्त आहे. या भागाला पाणी देणे महत्त्वाचे असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. ‘विकासासाठी सरकारमध्ये’ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींच्या ‘सबका साथ सबका विकास’ हा मंत्र साईबाबांच्या ‘सबका मालिक एक’ या मंत्राप्रमाणे आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच राष्ट्राचा विचार केला. विकासाचा समान धागा माणूनच आम्ही सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नगर जिल्ह्याच्या पार्श्वभूमीचा विचार करून, निळवंडे धरणाचे होत असलेले लोकार्पण ही या भागातील शेतकऱ्यांची स्वप्नपूर्ती आहे. आता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी सुरू झालेल्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारने पाठबळ देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
