गुन्हा दाखल झाल्यापासून एक आठवडय़ाच्या आत प्रत्येक तपासीक अंमलदाराने संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे शासकीय रुग्णालयातून ताब्यात घ्यावीत व याबाबत सोलापूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांनी जातीने सर्व तपासीक अंमलदारांना मार्गदर्शन करावे. त्याचप्रमाणे अंबेजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्नित रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मयत अर्चना राऊत हिचा शवविच्छेदन अहवाल मोहोळ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यास अक्षम्य विलंब लावला, त्याचीही चौकशी बीड जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी दिला व आरोपी पतीची जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. आष्टी ( ता. मोहोळ) येथील अर्चना राऊत खून खटल्यातील आरोपी पती बबलू राऊत याच्या जामीनअर्जाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सदरचा आदेश दिला. २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी पत्नी अर्चना हिचा रॉकेल ओतून खून केल्याच्या आरोपावरून बबलू राऊत यास मोहोळ पोलिसांनी अटक केली होती. अर्चना हिला प्राथमिक उपचारानंतर तिच्या माहेरच्या मंडळींनी अंबेजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथे उपचार सुरू असताना १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी तिचा मृत्यू झाला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. आरोपीचा जामीनअर्ज सोलापूर न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने अॅड. जयदीप माने यांच्यमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान वैद्यकीय कागदपत्रे व शवविच्छेदन अहवाल कागदपत्रात सामील केला नसल्याची बाब निदर्शनास आली. त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्तीनी घेतली. सोलापूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांना आदेश देऊन जिल्ह्यातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय कागदपत्रे एक आठवडय़ाच्या आत मिळवून कागदपत्रात सामील करण्याबाबत मार्गदर्शन करावे. जर या आदेशाची त्यांनी दखल घेतली नाही, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी लागेल असेही न्यायमूर्तीनी आदेशात बजावले आहे. या प्रकरणातील अर्चना राऊत खून खटल्यातील आरोपी बबलू राऊत याची पंधरा हजारांच्या जात मुचलक्यावर जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश न्यायमूर्तीनी दिला. या प्रकरणी आरोपीतर्फे अॅड. जयदीप माने यांनी तर सरकारतर्फे अॅड. गीता मुळेकर यांनी काम पाहिले.
