वर्धा सध्या सर्वत्र हळूहळू लॉकडाउनचे नियम शिथिल केले जात आहेत. मात्र वर्ध्यात दिवसभराच्या प्रवासालासुध्दा चौदा दिवसाचे विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे. याचा व्यवसायावर होणारा विपरित परिणाम लक्षात घेता हा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाकडे केली. जिल्हा प्रशासनाने ३० जूनला प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार, बाहेरील जिल्ह्यात जाऊन परतणाऱ्या व्यक्तीला चौदा दिवस विलगीकरणात राहणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाविरोधात आता तीव्र पडसाद उमटत आहेत. महत्वाच्या कामासाठी लगतच्या जिल्ह्यात व्यापारी, विद्यार्थी, रूग्ण जात असतात. मात्र त्यासाठी प्रवेशपत्र घेणे आवश्यक आहे. अशा पत्राआधारे सकाळी नागपूरला जाऊन संध्याकाळी परत येणाऱ्या व्यक्तीचीही नोंद घेतली जाते. त्यांना लगेच आरोग्य विभागातर्फे गृह विलगीकरणात राहण्याचे पत्र येते. चौदा दिवस अशा व्यक्तीला घरात राहणे अनिवार्य आहे. अन्यथा कारवाई केली जाते. ही बाब अन्यायकारक असल्याचे वर्धा एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. उद्योजक, व्यापारी यांना चौदा दिवस उद्योग बंद ठेवल्यास मोठा फटका बसू शकतो. व्यवसायानिमित्त नागपूर, अमरावती, यवतमाळला जावे लागते. अशा परिस्थितीत या नियमाचा मोठा फटका बसतो. व्यापारी इतके दिवस आपला उद्योग कर्मचाऱ्यांच्या भरवश्यावर ठेवू शकत नाहीत. मंदीच्या काळात उद्योजकांनी शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन उद्योग सुरू केले. ते परत बंद पडण्याची भीती आहे. तसेच पुढील आठवड्यात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या मुलाखती होत आहेत. त्यासाठी पालकांना विद्यार्थ्यांना घेऊन जावे लागणार आहे. एकाच आठवड्यात दोन ठिकाणी मुलाखती असल्यास चौदा दिवसाचे विलगीकरण कसे शक्य होईल, असा प्रश्ना उपस्थित केला जात आहे. अशा परिस्थीतीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या माध्यमातून वर्धा जिल्ह्यात मुक्कामास येणाऱ्या व्यक्तीला विलगीकरणात ठेवणे मान्य आहे, पण एक दिवसासाठी लगतच्या जिल्ह्यात जाणाऱ्यांना विलगीकरण अनिवार्य करू नये, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. शिरिष गोडे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मनोज चांदूरकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राउत, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल देवतारे, बसपचे अध्यक्ष मोहन राईकवार, काँग्रेसचे प्रदेश सचिव शेखर शेंडे यांनी आपल्या सह्यांसह जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांना दिले.
