साखर कारखान्याचे मालक असलेले ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच शेतकरी संघटना यांनीच उसाचा पहिला हप्ता किती असावा, हे निश्चित करावे. ऊस उतारा, कारखान्याची देणी, इतर खर्च यांचे अवलोकन करून हप्ता किती रकमेचा असावा हे ठरविले पाहिजे. शासन या प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. एफआरपीपेक्षा कमी व मुदतीत शेतकऱ्यांचे पैसे न दिल्यास राज्य सरकार साखर कारखान्यांवर कठोर कारवाई करण्यात मागे राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले.     
१ नोव्हेंबरपासून राज्यातील साखर कारखाने सुरू व्हावेत, असा विचार बोलून दाखवित मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, यंदा एफआरपीमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. साखरेचे दर कोसळले असल्याने साखर कारखाने आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत सापडले आहेत. पहिला हप्ता देण्यामध्ये कारखान्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दरांच्या स्पर्धेमुळे गत हंगामात ५० कारखान्यांवर बोजा पडला. त्यामुळे पहिला हप्ता ठरविताना सर्व घटकांचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे.    
राज्यावर कर्जाचा मोठा बोजा असला तरी ते राज्याच्या आर्थिक सक्षमतेचे द्योतक आहे, असा उल्लेख करून चव्हाण म्हणाले, कर्ज फेडण्याची क्षमता असणाऱ्या राज्यांनाच कर्ज मिळत असते. उत्पन्नाच्या किती प्रमाणात कर्ज दिले पाहिजे याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियम आहेत. उत्पन्नाच्या २३ टक्क्य़ांपर्यंत कर्ज देण्यास मान्यता असली तरी राज्य सरकारने १७ टक्क्य़ांपर्यंतच कर्ज घेतले आहे. भरमसाठ कर्ज घेणे परवडणारे नाही, याची जाणीव सरकारला आहे. उत्पादकता वाढेल व त्याद्वारे कर मिळेल अशाप्रकारच्या कामासाठी राज्य शासन कर्जाचा विनियोग करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.    
दाभोळकर हत्येचा तपास सुरू
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या तपासाबाबत मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, तपासासाठी २० पथके तैनात केली असून, अन्य राज्यातही आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. दूरध्वनींची यादी, सीसी टीव्ही फुटेज यासह तपासाचे सर्व पर्याय चोखाळले जात आहेत. इतर शोध यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे. सीबीआयकडे याचा तपास सोपविण्याची शासनाची तयारी असली तरी मुळात त्यांच्याकडे १० हजार खटले प्रलंबित असल्याने त्याचाही विचार होण्याची गरज आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.