सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या आरोपीला सक्त मजुरीची शिक्षा अलिबाग येथील सत्र न्यायालयाने सुनावली. महेंद्र एकनाथ मोहीमकर असे शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

सदर घटना ही रेवदंडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २४ एप्रिल २०२१ ला घडली होती. फिर्यादी पोलीस कर्मचारी आणि त्यांचे सहकारी हे करोना काळात टाळेबंदी आणि संचार काळात पोलीस बंदोबस्तावर होते. यावेळी आरोपी महेंद्र मोहीमकर हे तोंडाला अर्धवट रुमाल लावलेल्या अवस्थेत मोटरसायकलवर चौल परिसरात फिरत असल्याचे फिर्यादी पोलिसांच्या निदर्शनास आले. याबाबत पोलीसांनी त्याच्याकडे विचारणा केली असता तो महिला पोलीस कर्मचारी आरती पाटील यांच्या अंगावर धाऊन गेला. अरेरावी करत धमकवण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर त्याच्या विरोधात भादवी कलम ३५३, २६९,२७०. १८८ सह आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५१ अन्वये रेवदंडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.पोलीसांनी तपास करून याबाबतचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले होते.

supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Hindu Marriage Act
“हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ‘कन्यादान’ आवश्यक नाही, तर…”; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
Arvind Kejriwal to judicial custody
अरविंद केजरीवाल यांना १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, तिहारमध्ये रवानगी होण्याची शक्यता

एकूण पाच जणांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या –

या प्रकरणाची सुनावणी विशेष जिल्हा सत्र न्यायाधिश १ अशोक कुमार भिल्लारे यांच्या न्यायालयात झाली. सुनावणी दरम्यान सरकारी अभियोक्ता म्हणून अॅड प्रमोद प्रभाकर हजारे यांनी काम पाहीले. सुनावणी दरम्यान एकूण पाच जणांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या, फिर्यादी आरती पाटील, साक्षीदार भारत नाईकडे, तपासिक अंमलदार एस जी देठे यांच्या साक्षी महत्वपुर्ण ठरल्या. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी महेंद्र मोहीमकर याला सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्या प्रकरणी दोषी ठरवले.

सरकारी अभियोक्ता यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून आरोपीला सहा महिने सश्रम कारावास आणि २ हजार रुपये दंडही ठोठावला. करोना काळात संचारबंदीचे उल्लघन करून पोलिसांच्या कामात अडथळा निर्माण केल्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा होण्याची ही पहिलीच घटना असावी.