मोहनीराज लहाडे नगर: रिझव्‍‌र्ह बँकेने नगरमधील शतकोत्तरी वाटचाल करणाऱ्या अहमदनगर अर्बन सहकारी बँकेवर निर्बंध लागू केल्यानंतर आता या नागरी बँकेचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रचंड प्रमाणावर थकलेली कर्जे संचालक मंडळ वसूल करून पुन्हा बँकेचे कामकाज सुरळीत करणार की वसुली न झाल्यास बँकेची विलीनीकरण किंवा अवसायानाकडे वाटचाल सुरू होणार याबद्दल महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये पसरलेल्या सभासदांतून काळजी व्यक्त केली जात आहे. नगरकर ठेवीदारांना यापूर्वी संपदा पतसंस्था, रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्था, महालक्ष्मी पतसंस्था, जामखेड र्मचट बँक, राहुरी पीपल्स बँक यांनी हवालदिल करून रस्त्यावर आणले. मात्र यापेक्षाही नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना बसलेला दणका अधिक हादरवणारा ठरला आहे. कारण एकेकाळी जिल्हा बँकेचा दर्जा असलेल्या या बँकेचे कार्यक्षेत्र व ठेवीदारांची संख्याही मोठी आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशनच्या (डीआयसीजीसी) नियमांमध्ये सुधारणा केल्याने, निर्बंध लागू झालेल्या नगर अर्बन बँकेच्या ५ लाखांच्या आत रक्कम असलेल्या ९ हजार ४६८ ठेवीदारांच्या अन्य बँकेतील खात्यात १८० कोटी ४० लाखांची रक्कम ३० दिवसांत जमा केली. आता दुसऱ्या टप्प्यात ७ हजार ८०० ठेवीदारांनी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यासाठी बँकेने ११३ कोटी रुपयांची मागणी ‘डीआयसीजीसी’कडे केली आहे. त्यानंतर तिसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यासाठी अर्ज येतील. तिन्ही टप्प्यांतील (५ लाखांच्या आतील ठेवी) रक्कम सुमारे ४०० कोटी होणार आहे. मात्र ५ लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असलेल्या ठेवीदारांचे काय? या प्रश्नाने गुंतवणूकदारांच्या झोपा उडाल्या आहेत. या ठेवीदारांची सुमारे ३२५ ते ३५० कोटींची रक्कम अडकलेली असावी. पूर्वी ही बँक नगर शहराचे शिल्पकार नवनीतभाई बार्शीकर यांच्या नावाने ओळखली जात होती, नंतर ती सहकारी नागरी बँक क्षेत्रातील जाणकार स्व. सुवालाल गुंदेचा यांच्या नावाने, त्यांच्यानंतर भाजपचे दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी यांच्या नावाने ओळखली जाऊ लागली होती. याच दरम्यान बँकेचा लौकिक डागाळू लागला. त्याची झळ तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनाही बसली होती. विधानसभेतही बँकेतील गैरव्यवहाराचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. रिझर्व बँकेने अर्बनह्णवर एकाएकी निर्बंध लागू केलेले नाहीत. त्याची सुरुवात सन २०१४ च्या दरम्यान झाली. इशारा पत्र पाठवणे, दंडात्मक कारवाई करणे, नवीन शाखा उघडण्यास मनाई करणे, कर्जमर्यादा कमी करणे, लाभांश देण्यास मनाई आदी उपायानंतरही कर्जाच्या थकबाकीचे प्रमाण वाढू लागल्याने सन २०१९ मध्ये संचालक मंडळाचे अधिकार गोठवले गेले. त्या वेळी एनपीएह्णचे प्रमाण २९ टक्क्यांवर पोहोचले होते. बँकेवर दोन वर्षे प्रशासक राहिला. शंभर वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासकाची नियुक्ती झाली. या काळात थकबाकी ७० टक्क्यांवर पोहोचली. शिवाय ठेवी काढून घेण्यासाठी गर्दीही झाली होती. प्रशासकाच्या काळात तोटय़ातील सात शाखा बंद करण्यात आल्या. बँकेचे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्जदारांविरुद्ध सन २०१५ पासून आतापर्यंत सुमारे २०० कोटींच्या कर्ज प्रकरणातील फसवणुकीचे तब्बल ६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. बँकेच्या वसुलीत सुधारणा झाली नसतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने व केंद्रीय सहकार विभागाने प्रशासक राज हटवून गेल्या डिसेंबरमध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. मात्र संचालक मंडळ (पूर्वीचे आठ संचालक पुन्हा निवडून आले) सत्तेवर येऊन अध्यक्ष- उपाध्यक्षांची निवड होताच आठवडाभरातच, जानेवारी २०२२ मध्ये रिझर्व बँकेने अर्बनह्णवर निर्बंध जारी केले. सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. संचालक मंडळाला आता केवळ आपणच पूर्वी मंजूरी दिलेल्या कर्जाची वसुली करणे एवढेच एक काम शिल्लक राहिले आहे. अर्बनह्णवर सुमारे साडेतीनशे कर्मचाऱ्यांचे संसारही अवलंबून आहेत. अर्बन बँक चुकीच्या पद्धतीने मल्टीस्टेटह्ण करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. सभासदांच्या तक्रारीची दखल घेण्याची तरतूदही हवी. मल्टीस्टेटमध्ये लेखापरीक्षकांना गुन्हे नोंदवण्याचे अधिकार नाहीत, ते मिळावेत. मतदानाचा हक्क ठरवण्याचे अधिकार संचालक मंडळाला आहेत, ती आदर्श उपविधी सरकारने ठरवण्याची आवश्यकता आहे. मल्टीस्टेट झाल्यानंतर ठरावीक मुदतीत बाहेरील राज्यात व्यवसायाचे बंधन घालावे, अन्यथा तो दर्जा रद्द करावा. - राजेंद्र गांधी, निमंत्रक, अर्बन बँक बचाव समिती पाच लाखांच्या आतील ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळत आहे. बँकेचे भाग भांडवल वाढवण्याचा, तरलता भक्कम करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व बँकेकडे पाठवला आहे. एनपीएमध्ये गेलेल्या काही कर्जप्रकरणांना ओटीएस लागू करण्याचा, कर्ज प्रकरणांचे पुनर्मूल्यांकनाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. बँकेकडे लिक्विडिटी व अ‍ॅसेट्स मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. सभासदांचा विश्वास व कर्मचाऱ्यांची साथ असल्यामुळे काळजीचे कारण नाही. बँकेचे व्यवहार नियमित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विरोधकांनीही बँकेच्या मदतीसाठी पुढे यावे. - दीप्ती सुवेंद्र गांधी, उपाध्यक्ष, नगर अर्बन बँक
