राहाता : राज्याच्या राजकारणातील ‘जाणता राजा’ने सहकारी संस्था मोडण्याचे काम करून सहकारी चळवळीचा वापर राजकीय दडपशाही आणि राजकीय स्वार्थासाठी केला. सहकाराच्या नावाखाली वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही संस्थासुद्धा त्यांनी राजकीय अड्डा करून ठेवली आहे. वसंतदादा इन्स्टिट्यूट व रयत शिक्षण संस्था घरातील लोकांच्या ताब्यात दिल्याने या दोन्ही संस्थांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार वाढला, असा आरोप जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी शरद पवार यांच्यावर केला.
प्रवरानगर येथील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सभा, कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुजय विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, शनिवारी झाली. त्या वेळी विखे बोलत होते. माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, प्रवरा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. भास्करराव खर्डे, कारखान्याचे उपाध्यक्ष सोपान शिरसाठ, उपाध्यक्ष मच्छिंद्र थेटे यांच्यासह संचालक उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका करताना मंत्री विखे म्हणाले, ‘राज्यातील साखर कारखान्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी ज्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटवर आहे, ती संस्था फक्त जाणता राजांनी ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ करून राजकीय अड्डा करून ठेवली. उसाबाबत कसलेही संशोधन नाही, बदलत्या युगात असलेले तंत्रज्ञानसुद्धा कारखान्यांना ते सांगू शकले नाहीत. हार्वेस्टरसुद्धा कारखान्यांना बाहेरून घ्यावे लागले.
अडचणीत आलेली सहकारी साखर कारखानदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयामुळे टिकू शकली. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या माध्यमातून यापूर्वी १२ हजार कोटी रुपयांचा माफ झालेला आयकर, तसेच इथेनॉल संदर्भात घेतलेल्या धोरणामुळे कारखानदारीला मोठा लाभ झाला. यापूर्वी कारखान्यांच्या प्रश्नांबाबत केवळ शिष्टमंडळे दिल्लीला पवार घेऊन जात होते. परंतु, निर्णय कुठले होत नव्हते. मग सहकारी साखर कारखानदारीमध्ये जाणत्या राजाचे योगदान तरी काय, असा प्रश्न विखे यांनी विचारला.
रयत शिक्षण संस्थेची घटना शरद पवार यांनी बदलल्याने तेथेही त्यांनी घरातील लोकांना स्थान दिले. या संस्थेतही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला आहे. ‘रयत’मध्ये स्थानिक स्कूल कमिट्या राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. राजकीय हित जोपासण्यासाठी रयत आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा वापर करीत असल्याचा आरोपही विखे यांनी केला.
जायकवाडीला पाणी सोडण्याची गरज नाही
२००५ साली समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे भूत स्वत:ला जलनायक म्हणणाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक जिल्ह्याच्या मानगुटीवर बसविले आणि त्याला जाणता राजाच्या पिलावळींनी साथ दिली. मात्र, आता जायकवाडीला जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याची गरज नाही. आपल्या जिल्ह्यातील पाणी सुरक्षित राहण्यासाठी जायकवाडीसह जिल्ह्यातील धरणांचे नियोजन केल्याचे मंत्री विखे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री निधीस एक कोटी रुपये
राज्यात निर्माण झालेल्या नैसर्गिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवरा उद्योग समूहाच्या वतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीस एक कोटी रुपये देण्यात आले.
