Sharad Pawar : मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवारांच्या भूमिकेवर राधाकृष्ण विखेंची टीका; म्हणाले, “स्वतःकडे जबाबदारी होती तेव्हा…”

शरद पवारांनी मराठा आरक्षणासाठी घटनेत दुरूस्ती करण्याबाबत केलेल्या विधानावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, मला शरद पवारांचे नेहमी आश्चर्य वाटतं की, ते राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्री होते. १९९४ साली मंडल आयोगाची अमंलबजावणी करताना त्यांच्या का लक्षात आलं नाही की त्यावेळी आपण मराठा समाजाचा अंतर्भाव करावा म्हणून…१० वर्ष ते केंद्रामध्ये मंत्री होते केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये यूपीएचं सरकार होतं. १० वर्षात त्यांना लक्षात आलं नाही का की घटनेत बदल करून हे (मराठा आरक्षण) देऊ शकतो. मराठा समाजाची मागणी आजची नाही, ती जुनीच मागणी आहे. आपल्या स्वतःकडे जबाबदारी होती तेव्हा ती पूर्ण केली नाही, आज या प्रश्नावर ते आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याकडून हे अपेक्षित नाही.

सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देणं शक्य आहे का? यावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले रकी, यावर शरद पवारांनी, त्यांच्या नेत्यांनी सांगावं की मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देता येईल अशी भूमिका त्यांनी जाहीर करावी. यावर ते काही बोलत नाहीत. मग घटना दुरुस्ती करता येईल हे ज्ञान त्यांनी आम्हाला देऊ नये, असे विखे म्हणाले.

शरद पवार काय म्हणाले होते?

आरक्षणाच्या प्रश्नात केंद्र सरकार व संसदेची भूमिका महत्त्वाची आहे, राज्यघटनेत दुरुस्ती केल्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची आहे. दोन्ही समाजात कटुता वाढणार नाही, यासाठी धोरणात्मक भूमिका घेऊन जनमत तयार करावे लागणार असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार शरद पवार शनिवारी नगरमध्ये बोलताना व्यक्त केले. ५२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको असे काहीजण सांगतात. परंतु तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. याबाबत केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. वेळप्रसंगी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून प्रश्न सोडवावा लागणार आहे, असे विधान शरद पवार यांनी केले होते.

बैठकीत काय झालं?

निवृत्त न्या. शिंदे आणि आधिकारी जरांगे पाटील यांना भेटले आणि शासनाच्या वतीने आपण काय कारवाई करतोय याची त्यांना माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी मांडलेल्या काही मुद्द्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक झाली. त्यांच्या मागण्याबाबत आज पुन्हा चर्चा झाली. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी लगेचच झाली पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही मुदतवाढ देणार नाही अशी भूमिका जरांगे यांना मांडली आहे. याबाबत काही त्रुटी आहेत, ज्याबद्दलच्या कायदेशीर बाबी आम्ही तपासून घेत आहोत. अमलबजावणीबाबत काय होतंय याबाबत आम्ही त्यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहोत, असे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तसेच आज संध्याकाळी अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा होणार आहे. त्यानंतर गरज वाटली तर पुन्हा समितीची बैठक होईल आणि त्यानंतर अंतिम प्रस्ताव जरांगे पाटील यांना दिला जाईल असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.