करोना निर्बंध: “राज्यात फेब्रवारीपर्यंत शाळा बंद पण परमीट रुम सुरु, सरकारची नेमकी दिशा काय आहे?”

“राज्यामध्ये फेब्रुवारीपर्यंत शाळा बंद करण्याचा निर्णय तुम्ही एका बाजूला घेता. दुसऱ्या बाजूला मात्र तुम्ही परमीट रुम सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेता. यापूर्वीही दुर्दैवाने असा निर्णय घेण्यात आला होता जेव्हा मंदिरं बंद होती आणि मदिरालये सुरु होती. नेमकी सरकारीच दिशा काय आहे? केवळ टास्कफोर्स गठीत केल्याने टास्कफोर्सच्या मागे लपायचं आणि राज्यावर वाटेल तशी बंधनं लागायची. केवळ सामान्य नागरिकांनीच बंधनं पाळावीत अशी सरकारची अपेक्षा आहे का?,” असा प्रश्न विखे-पाटील यांनी विचारलाय. “नुसते निर्बंध लावण्यापेक्षा सामान्यांना आधार वाटावा असे निर्णय जाहीर करायला पाहिजे होते,” असंही विखे-पाटील म्हणाले आहेत.

“विधानसभेच्या अधिवेशनात मी मागणीही केलेली. ती तिर्थक्षेत्राची गावं आहेत तिथली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. तेथील व्यापार, उद्योग, व्यापारी संपलेले आहेत. हजारो लोकांचा रोजगार ज्यावर अवलंबून होता तो सुद्धा बुडालाय. या अशा गावांसाठी तुम्ही काही पॅकेज जारी करणार आहात की नाही?,” असंही विखे-पाटील यांनी विचारलं आहे.

तसेच मुंबईमधील प्रॉपर्टी करासंदर्भातील निर्णयावरुन राज्यासाठी एक न्याय आणि मुंबईसाठी एक असं का केलं जातं असा प्रश्न विखे-पाटील यांनी उपस्थित केलाय. “मुंबईसाठी तुम्ही प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई सोडून महाराष्ट्र तुमच्यासाठी काही नाहीच का? महाविकास आघाडी सरकारला मुंबईपलिकडचा महाराष्ट्रच दिसायला तयार नाहीय. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेतलेत. मुंबईत कर सवलत, तिथे निर्बंध नाहीयत. मुंबई ही राज्यापासून वेगळी आहे का? म्हणजे अन्य राज्याला निर्बंध घालायचे आणि मुंबई मात्र घालायचे नाहीत,” असं विखे-पाटील म्हणालेत.

“सामान्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. लॉकडाउन आणि निर्बंध घालून सरकार कोणाचं हित जपू पाहत आहे? लॉकडाउनबद्दल पुन:विचार करण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये चालू करणं परत बंद करणं हे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळणं आहे. त्यामुळेच लॉकडाउनवर पुन्हा विचार व्हावा अशी आमची मागणीय,” असंही ते म्हणालेत.