“हैदराबाद-सातारा गॅझेटद्वारे ओबीसींच्या आरक्षणावर…”, उपसमितीच्या बैठकीनंतर विखे पाटलांचं मोठं वक्तव्य

उपसमितीच्या बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, “आपण कायदा करत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून असे प्रश्न सोडवले जातात. यासंदर्भात आपण विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहोत. तसेच याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडे तज्ज्ञ मंडळी असतील तर आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहोत. आम्ही त्यांची आणि महाधिवक्त्यांची, न्यायमूर्ती शिंदे यांची भेट घालून देऊ. आम्ही चर्चा करू. आम्ही काही हा प्रतिष्ठेचा विषय केलेला नाही. मराठा आरक्षणावर मार्ग निघावा हीच आमची मागणी आहे.”

दुसऱ्या बाजूला उद्या (सोमवार, १ सप्टेंबर) मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह राज्यातील सर्व ओबीसी नेत्यांना या बैठकीचं निमंत्रण देण्यात आलं आहे. यावरही विखे पाटलांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही हीच आमच्या सरकारची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे.”

“ओबीसींच्या आरक्षणणावर अतिक्रमण होत नाही”

“मनोज जरांगे जी मागणी करत आहेत की हैदराबाद गॅझेट लागू करावं किंवा सातारा गॅझेट लागू करावं. त्यातून काही ओबीसींच्या आरक्षणणावर अतिक्रमण होत नाही. परंतु, जे काही १९३१ चं गॅझेट आहे त्याचा अभ्यास करावा लागेल. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करताना त्यावरील न्यायालयाच्या निकालपत्रात काय निर्देश दिलेत ते आम्ही तपासत आहोत. यात काही मार्ग निघू शकतो का ते आम्ही पाहतोय. माझी अन्य समाजाच्या लोकांना हीच विनंती आहे की तुमचं आरक्षण कोणीही हिरावून घेत नाही. जरांगे पाटलांचा जो मुद्दा आहे त्याचा आम्ही सध्या विचार करत आहोत.”

विखे पाटील म्हणाले, “आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांपुढे जाता येत नाही. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाला डावलून ते करता येणार नाही. आपल्याला सर्व काही कायद्याच्या चौकटीत बसून करावं लागेल.”