गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरू आहे. शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्देश दिल्यानंतर अखेर सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. पण विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेवरील सुनावणीस मुद्दाम विलंब करत आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाकडून केला जात आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या बाजुने ते निर्णय घेतील, असा दावाही ठाकरे गटाकडून केला जात आहे.
त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय घेतला तर काय होईल? याबाबत अनेक तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर आता कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मोठं भाष्य केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल चुकीचा निर्णय घेतला, तर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करून ताशेरे ओढू शकतं किंवा आदेशही देऊ शकतं, असं मोठं वक्तव्य असीम सरोदे यांनी केलं. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
हेही वाचा- “मी दररोज बँकांच्या पाया पडतेय”, आर्थिक तंगीबाबत पंकजा मुंडेंनी मांडली व्यथा
१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना असीम सरोदे म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांना कुणीच आदेश देऊ शकत नाही. त्यांच्या कामात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे कायद्याचं वास्तव आहे. परंतु विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जेव्हा ‘ट्रीब्युनल’ म्हणून काम करतात. जेव्हा त्यांच्यासमोर खटला चालवला जातो, तेव्हा ते न्यायाधिकरण असतं.”
“भारतातील कोणतंही न्यायाधिकरण असलं तर ते कायद्यानुसार काम करतंय की नाही? या संदर्भातील शहानिशा आणि विश्लेषण करण्याचे सर्व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेच्या सुनावणीत चुकीचं काम केलं, तर त्याचं विश्लेषण करून सर्वोच्च न्यायालय ताशेरे ओढू शकतं. तसेच त्यांना आदेशही देऊ शकतं,” अशी प्रतिक्रिया असीम सरोदे यांनी दिली.
