अलिबाग– लाचखोरीच्या प्रकरणात तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जेरबंद केले आहे. जलजिवन योजनेतील कामाच्या उर्वरित बिल काढण्यासाठी या तिघांनी ३५ हजारांची लाच मागितली होती. रायगडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे.
जल जिवन मिशन योजने अंतर्गत पेण तालुक्यातील शेणे गावात सन २०२२-२३ मध्ये नळ पाणी योजना मंजूर करण्यात आली होती. वडखळ येथील एम एस एस कन्स्ट्रक्शन कंपनीला या कामाचा ठेका देण्यात आला होता. मात्र हे काम करण्यास सदर ठेकेदार कंपनीला वेळ नसल्याने, त्यांनी तक्रारदार यांना कायदेशीर प्रक्रीयापूर्ण करून, योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा अधिकार दिला होता. त्यानुसार तक्रारदार यांनी योजनेचे १५ जुलै २०२५ रोजी काम पूर्ण केले.
योजनेचे काम जसे पूर्ण होईल तसे मंजूर निधी देयक ठेकेदार कंपनीला देण्यात आले होते. उर्वरित ६९ लाख रुपयांचे शेवटचे देयक मंजूर करण्यासाठी तक्रारदार जिल्हा परिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा करत होते. मात्र हे देयक वित्त विभागाकडून मंजूर केले जात नव्हते.
या संदर्भात तक्रारदार यांनी पाठपुरवा केला असता, २२ ऑगस्ट रोजी लोकसेवक दिलीप कावजी यांनी तक्रारदार यांचे कडे ३५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. तडजोडीनंतर २५ हजार रुपये स्विकारण्याचे त्यांनी मान्य केले. या बाबतची तक्रार रायगडच्या लाच लुचपतप्रतिबंधक विभागाकडे दाखल करण्यात आली. पडताळणी दरम्यान लोकसेवक कावजी यांनी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे सापळा लावला.
कावजी यांनी लाचेची रक्कम स्विकारून ती वित्त विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक लेखा व वित्त विभाग पदावर कार्यरत असलेल्या आशिष कांबळे यांच्याकडे सुपूर्द केली. त्यांनी ती रक्कम विलास ढेबे या खाजगी इसमाकडे दिली. लाच स्विकारल्याप्रकरणी पोलीसांनी या तिघांनाही ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलीस उप अधिक्षक सरिता भोसले, पोलीस निरीक्षक निशांत धनावडे, नारायण सरोदे, सहाय्यक फौजदार विनोद जाधव, अरुण करकरे, सुषमा राऊळ, पोलीस हवालदार महेश पाटील, परम ठाकूर, सुमित पाटील, सचिन आटपाडकर, मोनिका मोरे, मोमाली पाटील, सागर पाटील आणि श्री. घरत यांनी या कारवाईत महत्वाची भूमिका बजावली. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेमधील वित्त विभागाताली भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे.
