मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर केलं जावं, सगेसोऱ्यांच्या आरक्षणासाठी कायदा करावा, या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. अशातच मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने मागावर्ग आयोगाकरवी सर्वेक्षण करून घेतलं. या सर्वेक्षणाचा अहवाल हाती आल्यानंतर राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर तोडगा काढला जाईल, असं बोललं जात आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं सरकारमधील सर्व नेत्यांनी सांगितलं आहे. अशातच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. राज ठाकरे म्हणाले, हे सगळे प्रकार करून मराठा समाजाला झुलवलं जातंय, भुलवलं जातंय. अधिवेशनासह इतर गोष्टींमधून काहीच साध्य होणार नाही. कारण हा केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा विषय आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी त्यांना मराठा आरक्षण आणि राज्य सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनावर प्रतिक्रिया विचारली. त्यावर राज ठाकरे म्हणाले, या अधिवेशनाने काहीच होणार नाही. मी यापूर्वीदेखील अनेकदा सांगितलं आहे की, आरक्षणाचा हा विषय राज्याचा नाहीच. हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा विषय आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावेळी देखील मी सांगितलं होतं की यात अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. या तांत्रिक अडचणी सोडवल्याशिवाय आरक्षणाचा विषय पुढे जाऊ शकत नाही. हे सगळं झुलवलं जातंय, भुलवलं जातंय. यातून हाती काहीच लागणार नाही. त्या दिवशी (मनोज जरांगे यांचं आंतरवाली येथे आंदोलन चालू असताना) मी त्यांच्यासमोर (मनोज जरांगे) जाऊन सांगितलं होतं की असं काही होणार नाही. मी आताही तेच सांगेन.

BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
https://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2024/04/cats_ee077e.jpg
“हा नवा भारत आहे, घुसून मारतो”, योगींचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणाले, “आता फटाके फुटले तरी…”
Sudden transfer of municipal officials has affected the pre-monsoon work
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अचानक बदलीमुळे पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना फटका
Fake marriage news
सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी चक्क बहीण-भावानेच बांधली लग्नगाठ; मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सोहळ्यात भ्रष्टाचार

मराठा आरक्षणसाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचं सर्वेक्षण घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यभर सर्वेक्षण करून तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारपुढे सादर केला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल.

हे ही वाचा >> साताऱ्यातून लोकसभा लढवणार की मतदारसंघ अजित पवार गटाला मिळणार? उदयनराजे भोसले म्हणाले…

दरम्यान, अधिवेशनाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणावर नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, हे आंदोलन करायला नको होतं. सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणं योग्य नाही. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यायला हवं. आधीच्या अध्यादेशातील काही अडथळे, अस्पष्ट बाबी आम्ही स्पष्ट केल्या आहेत. सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलन करायला नको होतं. दुर्दैवाने ते झालं. पण आता त्यांना आवाहन आहे की सरकार या सगळ्या गोष्टी करत आहे. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं.”