|| दिगंबर शिंदे
राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला हातकणंगलेबरोबरच सांगलीचीही जागा गमवावी लागल्याने राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्याचे स्वप्न दुसऱ्यांदा भंगले. गेल्या वेळी रालोआमध्ये सहभागी होऊन तर आता महाआघाडीत सहभागी होऊन केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला.
राजू शेट्टी यांनी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ऊस पट्टय़ात ऊस दरासाठी आंदोलन उभे करून चळवळ सत्तेपर्यंत नेली. आमदारकीबरोबरच दोन वेळा त्यांनी खासदारकीही संघटनेच्या नावावर जिंकली. मात्र दरवेळी येणारा चिन्ह बदलाचा फटका टाळण्यासाठी संघटनेला पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू होती. हे करण्यासाठी त्यांना दोन खासदारांची अथवा १२ आमदारांची गरज भासते. यावेळी महाआघाडीत सहभागी होत असतानाच त्यांनी निवडून येण्याची शक्यता असलेल्या दोन जागांवर तडजोड करीत संघटनेला पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते.
मागील लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या माध्यमातून त्यांनी माढा मतदारसंघातून संघटनेच्या उमेदवारीवर सदाभाऊ खोत यांना मदानात उतरविले होते. मात्र त्यावेळीही खोत यांचा पराभव झाल्याने पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळविण्यात अडचणी आल्या.
मात्र या निवडणुकीमध्ये हातकणंगले मतदारसंघात स्वत शेट्टी हेच पराभूत झाले, पण त्याचबरोबर सांगलीतून संघटनेच्या उमेदवारीवर रिंगणात उतरलेले विशाल पाटील हेही पराभूत झाल्याने संघटनेला पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्याचा मार्ग आता खुंटला आहे.
‘स्वाभिमानी’ने आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सत्तेत सहभागी होण्यासाठी आघाडीच्या राजकारणाचाच वापर केला आहे. सांगली जिल्हा परिषदेत स्वाभिमानीचा एक सदस्य असून या सदस्याचा भाजपला पाठिंबा आहे. आता पुढील विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी पक्ष म्हणून मान्यता नसताना संघटनेला महाआघाडीतील अन्य पक्षाच्या चिन्हावर मदानात उतरावे लागणार आहे.
संघटनेत कार्यरत असलेल्या दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना विश्वास देण्यासाठी नव्याने बांधणी करावी लागणार तर आहेच, पण त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर सत्तेत सहभागी होण्यासाठी पर्याय शोधावा लागणार आहे.
