परभणी : शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार उसाचे पैसे देण्यासंदर्भात साखर कारखान्यांना आठ दिवसाची मुदत दिलेली आहे. जे साखर कारखाने चालू हंगामातील ‘एफआरपी’ जाहीर करणार नाहीत व थकीत रक्कम देणार नाहीत असे साखर कारखाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना चालू देणार नाही, असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला.तालुक्यातील पिंगळी येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस व सोयाबीन परिषद पार पडली. या परिषदेला जिल्हाभरातून शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात उपस्थित होते. 

मराठवाडय़ातील शेतकरी संघटित नसल्यामुळे साखर कारखानदार या शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम देत नाहीत. शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन साखर कारखानदारांवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे. पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना आठ दिवसाच्या आत मिळाली पाहिजे, अन्यथा रिलायन्स पीक विमा कंपनीच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक भूमिका घेतील असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन अंगद गरुड यांनी केले. या वेळी उपस्थित मान्यवरांचीही भाषणे झाली.

सोयाबीनचे दर कोसळण्यास केंद्रांचे आयात धोरण कारणीभूत!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जेव्हा सोयाबीनचे दर दहा ते अकरा हजार रुपये क्विंटल होते, तेव्हा शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन नव्हते आणि आज शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात आले तर त्याचे दर कोसळले आहेत. याला कारण केंद्र सरकारचे आयातीचे धोरण आहे. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक सोयापेंड आयात करून सोयाबीनचे बाजार भाव पाडले आहेत. शेतकऱ्यांना लुटण्याचा हा धंदा वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे शेतकरी सातत्याने भरडला जात असल्याचा आरोप करून राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांनी यापुढे संघटित होऊन संघर्ष करण्याची गरज आहे, असे सांगितले.