पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपण्यासाठी ज्येष्ठ पर्यावरणातज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाला कडाडून विरोध केलेल्या उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी या संदर्भात नेमलेल्या डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशींवरही टीका केली आहे.
देशाच्या पश्चिम भागामध्ये महाराष्ट्रासह पाच राज्यांत पसरलेल्या पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण खात्याने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१०मध्ये तज्ज्ञांच्या गटाची स्थापना केली. डॉ. गाडगीळ यांच्यासह या गटाच्या सदस्यांनी या परिसराचा दौरा करून सध्याच्या स्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. तसेच येथील निसर्ग व पर्यावरण रक्षणासाठी त्रिस्तरीय योजना सुचवली.
उद्योगमंत्री राणे यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात भव्य मोर्चा काढून या योजनेला कडाडून विरोध करण्यात आला. कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळमधील राज्य सरकारांनीही समितीच्या काही शिफारशींना विरोध केला. त्यामुळे गाडगीळ समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय पर्यावरण खात्याने दुसरी समिती नियुक्त केली.
या समितीने गेल्या महिन्यात अहवाल सादर केला. त्यामध्ये पश्चिम घाटाची ‘नैसर्गिक’ आणि ‘सांस्कृतिक’ अशा दोन गटांमध्ये विभागणी करून ‘नैसर्गिक’ गटातील गावांचा परिसर संरक्षित करण्याची शिफारस केली आहे. पण राणे यांना तेवढेही र्निबध मंजूर नसून पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कस्तुरीरंगन अहवालावर टीका केली.