रखडलेल्या विकास कामांबद्दल अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत चिपळुणातील समस्या आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी नगर परिषदेच्या सभागृहात सोमवारी बैठक आयोजित करण्यात आली. नगराध्यक्ष सावित्री होमकळस, उपनगराध्यक्ष कबीर काद्री, मुख्याधिकारी डॉ. पंकज पाटील यांच्यासह नगर परिषद आणि विविध खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. या वेळी बोलताना नगराध्यक्ष होमकळस यांनी शासनाकडे रस्ते, पर्यटन, सांस्कृतिक केंद्र व अन्य विकासकामांसाठी पाठवलेले प्रस्ताव मंजूर करून त्यासाठी निधी उपलब्ध होण्याची विनंती केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी २००९-१० मध्ये चिपळूणसाठी मंजूर झालेल्या २ कोटी ९० लाख रुपयांच्या निधीचा ताळेबंद अधिकाऱ्यांना विचारला असता त्यापैकी सुमारे पावणेदोन कोटी रुपये खर्च न झाल्यामुळे शासनाकडे परत गेल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. हे ऐकल्यावर संतप्त झालेल्या पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत, पैसा असूनही कामे का झाली नाहीत, असा सवाल केला. त्
ासेच चार वष्रे कामे अर्धवट राहतात कशी, अशी विचारणा करीत्ां नाराजी व्यक्त केली. यापुढे जी कामे करायची आहेत त्यासाठीच निधी मागा, असे बजावत पालकमंत्र्यांनी शहराच्या पर्यटन विकासाचा आराखडा तयार करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली. त्याचप्रमाणे शहरातील नारायण तलावाच्या विकासाचा आराखडा तातडीने पाठवल्यास सुमारे १ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचेही जाहीर केले.
स्थानिकाची तहान भागल्यावरच कोयनेचे अवजल मुंबईला
चिपळुणात गेल्या महिन्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना पालकमंत्र्यांनी कोयनेचे अवजल मुंबईकडे वळवण्याचा इरादा आक्रमकपणे व्यक्त केला होता. पण या बैठकीत बोलताना, हे पाणी मुंबईला नेण्यापूर्वी येथील सर्व लोकांची तहान भागवायची आहे, तसेच शेतीलाही पाणी द्यायचे असल्याचे सांगत या विषयासंदर्भात काहीशी मवाळ भूमिका घेतली. सध्या तालुक्यातील सुमारे २५ ते ३० गावांना हे पाणी मिळते. ही संख्या ३५ पर्यंत न्यावयाची असून पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्रही उभारण्यात येणार असल्याचे वायकर यांनी जाहीर केले. तसेच ग्रामीण जनतेला पाणी देत नाही तोपर्यंत मुंबईला पाणी नेण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकणार नाही, अशी ग्वाही दिली.