सांगली : आधीच दुष्काळ, त्यात धोंडा मास अशी अवस्था जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील शिक्षणाची झाली आहे. कन्नड आणि उर्दु माध्यमांच्या शाळेत मराठी माध्यमाचे आठ शिक्षक नियुक्त करण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभाराविरुद्ध खुद्द आमदारांनीच आता शिक्षण सचिवांकडे गार्‍हाणे मांडले आहे.

शनिवारपासून जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांचे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले. या पहिल्याच दिवशी पवित्र पोर्टलमधून नियुक्त झालेले २७४ शिक्षक सांगली जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाकडे हजर झाले. प्रत्यक्षात ४८१ शिक्षकांची मागणी असताना २७४ शिक्षक सांगलीच्या वाट्याला आले. नव्याने रूजू होत असलेल्या या शिक्षकांना जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ व शिराळा या चार तालुक्यात प्रामुख्याने नियुक्ती देण्यात आली. जत तालुक्यासाठी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले शिक्षक शनिवारी शालेय कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी नियुक्त करण्यात आलेल्या शाळेत हजर होत असताना शिक्षण विभागाचा सावळागोंधळ समोर आला. तालुक्यातील दोन उर्दु आणि कन्नड माध्यमाच्या सहा शाळांसाठी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले शिक्षक मराठी माध्यमाचे आहेत. यामुळे विद्यार्थी उर्दु व कन्नड माध्यमांचे असल्याने मराठी माध्यम असलेले शिक्षक ज्ञानदान कसे करणार असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे.

हेही वाचा – “पराभव जिव्हारी लागल्याने रडीचा डाव…”, रवींद्र वायकरांचा ठाकरे गटावर पलटवार; म्हणाले, “मी महत्व…”

जत तालुक्यात मराठी माध्यमाच्या २९८, कन्नड माध्यमाच्या १३१ आणि उर्दु माध्यमाच्या ६ शाळा आहेत. या सर्व ठिकाणी ३५१ शिक्षकांची आवश्यकता आहे. काही जागा बदलीने आणि काही जागा पवित्र पोर्टलमधून भरण्यात आल्या असल्या तरी अजूनही आवश्यक त्या प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध नाहीत.

हेही वाचा – आदित्य ठाकरेंचं एनडीए सरकारबाबत मोठं विधान; म्हणाले, “काही महिन्यात दिल्लीत…”

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

याबाबत पालकांनी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्याशी संवाद साधून ही बाब नजरेस आणून दिली. आमदार सावंत यांनीही जिल्हा परिषद प्रशासनाने काहीच पडताळणी न करता कन्नड व उर्दु माध्यमासाठी मराठी माध्यमाचे शिक्षक कसे देण्यात आले असा सवाल उपस्थित केला आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकीय राजवट असल्याने अधिकारी वर्गाने मनमानी पद्धतीने बदल्या व नियुक्तीमध्ये सावळागोंधळ केला असल्याची तक्रार सावंत यांनी राज्याच्या शिक्षण सचिवांकडे केली आहे. याबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.