महाराष्ट्रात शेतीचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. देशातही हीच परिस्थिती असून सिंचन व्यवस्था देखील कमी आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना आरक्षण द्यावे, अशी नवी मागणीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी केली. शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास शेतकऱ्यांनाच आरक्षण द्यावे, असे त्यांनी नमूद केले. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची भूमिका शरद पवार यांनी पुण्यातील मुलाखतीमध्ये मांडली होती. यावरुन वाद निर्माण झाला होता. अखेर शरद पवार यांनी मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत यावर स्पष्टीकरण दिले. १९९२ साली मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी राज्याचे सूत्र माझ्याकडे होती. मंडल आयोग कृतीत आणणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र होते, असे त्यांनी सांगितले. आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण न्यायालयात तो निर्णय टिकू शकला नाही. सामाजिक, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना मग तो कोणत्याही समाजाचा असो त्यासाठी आर्थिक निकष लावला पाहिजे. यात सरकारने शेतकरी असा नवीन प्रवर्गाचा समावेश करुन त्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांचे जाळे मोठे आहे. पण केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांमुळे या संस्था अडचणीत आल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे राष्ट्रीयकृत व शेड्युल बँकांतून सर्व नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मात्र जिल्हा बँकांच्या नोटा बदलून देण्यासाठी नकार दिला गेला. या अन्यायाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असून पी. चिदंबरम हे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडतील, असे त्यांनी सांगितले. पुणे, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, वर्धा, यवतमाळ, अहमदनगर, अमरावती अशा जिल्हा बँकांच्या मिळून ११२ कोटींच्या ठेवी आता बुडीत निघाल्या आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मग जिल्हा बँकांच्या नोटा बदलून का दिल्या नाहीत? जिल्हा बँकेत पैसे ठेवणारे हे काही नीरव मोदी नसतात. ते सामान्य नागरिक नसतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला. या बँकांच्या अध्यक्षांसोबत आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.
