कराड : यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक स्थितीचा विचार करून निर्बंध लागू केले. हे निर्बंध गुरुवारी, २९ मेपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू झाले असून, याचे वृत्त शुक्रवारी समजताच बँकेच्या ठेवीदार, सभासदांत खळबळ उडाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९’ च्या कलम ३५ अ व कलम ५६ अंतर्गत हे आदेश दिलेत. त्यानुसार, यशवंत बँकेला आता रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीशिवाय नवीन कर्जवाटप, कर्ज नूतनीकरण, कोणतीही गुंतवणूक किंवा मालमत्ता विकता येणार नाही. यशवंत बँक ही मूळची फलटणची असून, त्याचे मुख्यालय कराड येथे आहे. भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी यशवंत बँकेच्या कारभाराबाबत तक्रार केली होती.
रिझर्व्ह बँकेने आदेशात स्पष्ट केले आहे की, यशवंत बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यापूर्वी बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला अनेकदा सुधारणा करण्याच्या सूचना देऊनही समाधानकारक उपाय न झाल्याने निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, बँकेतील पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमार्फत (डीआयसीजीसी) पाच लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी ठेवीदारांनी ‘डीआयसीजीसी’च्या संकेतस्थळावर जाऊन आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
या कारवाईचा अर्थ बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असा नाही. ही बँक काही मर्यादांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज देयक, भाडे यांसारखे अत्यावश्यक खर्च करण्यास सूट देण्यात आली आहे. या आदेशांची अंमलबजावणी सहा महिन्यांसाठी असली, तरी यामध्ये परिस्थितीच्या आढाव्यानुसार फेरबदल होऊ शकतो, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
या सहा महिन्यांच्या निर्बंध कालावधीत अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास यशवंत बँकेवरही प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दोन अधिकाऱ्यांनी यशवंत बँकेला गुरुवारी भेट देऊन ताजी आकडेवारी, अहवाल तपासले आणि संबंधितांना निर्बंधाची माहिती दिली. त्यानुसार यशवंत बँकेच्या प्रशासनाला आता केवळ एक हजार रुपये खर्चाची परवानगी असून, यापुढे केवळ कर्जवसुलीचे काम राहणार आहेत. भाजपच्या राज्यसभेच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी यशवंत बँकेच्या कारभाराबाबत तक्रार केली होती.
