Maharashtra Prohibition of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळात एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकार तुकडेबंदी कायदा रद्द करणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचं विरोधकांनी देखील स्वागत केलं आहे. हा कायदा रद्द केल्यामुळे ५० लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. यावेळी बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “आपल्याला १ जानेवारी २०२५ ही कट ऑफ डेट ठेवून पुढे जावं लागेल (कायदा रद्द केल्यानंतर १ जानेवारी २०२५ पासूनच्या व्यवहारांसाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल.). त्यानंतर मात्र आपल्याला UDCPR ((एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमन)) प्रमाणे काम करावं लागेल. म्हणजेच नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमाने जावे लागेल. त्यामुळे आता पुढच्या काळात अवैध बांधकामं आणि प्लॉटिंग रेग्युलराईज (नियमित) करता येणार नाहीत. १ जानेवारीपर्यंत अनेक ठिकाणी अवैध बांधकामं नियमित करण्यात आली आहेत. मात्र, शासन आता तुकडेबंदी कायदा निरस्त करण्याचा विचार करत आहे.
सरकारच्या निर्णयाचं विरोधकांकडून स्वागत
दरम्यान, या निर्णयाचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी स्वागत केलं. ते म्हणाले, “मागे जाऊन तुम्ही हा खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत अनेक महसूल मंत्री होऊन गेले आहेत. त्यात तुम्ही हा एक चांगला निर्णय घेतला आहे.” पाठोपाठ काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी बावनकुळे यांचं अभिनंदन केलं. ते म्हणाले, “या निर्णयाबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो. हा खूप चांगला निर्णय आहे. यासंदर्भात मार्ग निघण्याची आवश्यकता होती. आता एक ठराविक वेळ निश्चित करावी. हा मुद्दा मंत्रिमंडळापुढे मांडून कायदा रद्द करावा.”
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले,
“येत्या १५ दिवसांत आम्ही एसओपी करू. विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील यांच्यासह सभागृहातील सर्व सदस्यांना माझी विनंती आहे की या एसओपीमध्ये तुम्हाला वाटतील त्या सूचना आम्हाला कळवा. एसईएस महसूलकडे तुमच्या सूचना पुढील सात दिवसांत पाठवा अशी मी सभागृहाला विनंती करतो.”
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?
महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यानुसार राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. राज्य शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत. घर बांधण्यासाठी, विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी जमिनीची खरेदी-विक्री करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा समाना करावा लागत होता. मात्र, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यास शेतकऱ्यांना हा त्रास सहन करावा लागणार नाही.
