मुंबई : परकीय थेट गुंतवणुकीत (एफडीआय) आजवर अग्रेसर राहिलेल्या महाराष्ट्राला मागे टाकून कर्नाटकने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीआयआयटी) आकडेवारीचा हवाला देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्य सरकार आकडे फुगवून सांगत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीआयआयटी) आकडेवारीचा हवाला देत रोहित पवार यांनी समाज माध्यमावर संदेश प्रसारित करून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
नेहमीच परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर असणारा महाराष्ट्र यंदाच्या पहिल्याच तिमाहीत पिछाडीवर फेकला गेला आहे. कर्नाटकने महाराष्ट्राला मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावला आहे. बहुतेक परदेशी कंपन्यांची मुख्य कार्यालये महाराष्ट्रात असल्याने परकीय थेट गुंतवणूक महाराष्ट्रात दिसत असली तरी ही गुंतवणूक महाराष्ट्रातच होईल, असे नसते. ताटात कितीही असले तरी पोटात किती पडते, हे महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे एफडीआयमध्ये महाराष्ट्राची झालेली ही घसरण चिंताजनक असून, सरकारने उगीच गुंतवणुकीचे फुगीर आकडे सांगून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेऊ नये, असा टोला ही पवार यांनी लगाविला आहे.
या सरकार मधील खुलेआम भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना नेतृत्वाचे मिळणारे अभय, बिघडती कायदा व सुव्यवस्था, तिन्ही पक्षातील अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला खिळ बसली आहे. सरकारचे मात्र याकडे लक्ष नाही. म्हणूनच संपूर्ण देशाला दिशा देणाऱ्या महाराष्ट्राची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक पीछेहाट होत आहे, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल, अशी टिकाही रोहित पवार यांनी केली आहे.
डीपीआयआयटी अहवालात नेमकं काय ?
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या अहवालानुसार, एप्रिल ते जून २०२५ या तिमाहित देशात तब्बल १ लाख ५९ हजार ४२८ कोटी रुपयांची परकीय थेट गुंतवणूक आली. त्यापैकी सर्वाधिक ४८ हजार ८०४ कोटींची गुंतवणूक कर्नाटकात झाली. त्या खालोखाल ४५ हजार ९२१ कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणि २२ हजार ९०२ कोटींची गुंतवणूक तामिळनाडूत झाली आहे. गुजरातमध्ये १० हजार २४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. कर्नाटकमध्ये झालेली बहुतांश गुंतवणूक आयटी आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील आहे.
