वसई पूर्वेतील तुंगारेश्वर डोंगरावरील बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वनविभागाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे बाबांच्या भक्तांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे आश्रम वाचविण्यासाठी हजारोच्या संख्येने भाविक भक्त एकवटले आहेत. गुरुवारी विरार येथील शिरसाड फाटा येथे महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात विविध भागातून हजारोच्या संख्येने नागरिक उपस्थित झाले होते.
वसई पूर्वेकडील तुंगारेश्वर डोंगरावर १९७१ साली वनविभागाच्या जागेत अतिक्रमण करून बालयोगी सदानंद महाराज यांचे आश्रम उभे राहिले आहे. याबाबत पर्यावरणावादी कार्यकर्ते देबी गोयंका यांच्या कन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट या संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालाने या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने आश्रम बेकायदेशीर ठरवला आहे. पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली करीत उभारण्यात आलेले तुंगारेश्वर अभयारण्यातील बालयोगी श्री सदानंद महाराज यांचे आश्रम आठ आठवडय़ांत जमीनदोस्त करा, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र देण्यात आलेला कालावधी संपूनही कारवाई करण्यासाठीची मुदत वाढ करून दिली गेली आहे मात्र आश्रमाची खरी बाजूसुद्धा न्यायालयाने तपासावी यासाठी फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होत नसल्याने भक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या आश्रामाची सर्व कागदपत्रे वनविभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली होती. पंरतु ती कागदपत्रे न्यायालयात सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने हा एकतर्फी निर्णय दिला गेला असल्याचे आश्रम बचाव समितीने सांगितले आहे. यामुळे भाविकांनी कोणत्याही परिस्थितीत हा आश्रम वाचला पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याआधी स्वाक्षरी मोहीम, विविध बैठका घेण्यात आल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर विरार येथे गुरुवारी महामेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यात वसई विरार, ठाणे, पालघर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर व नवी मुंबई यासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतून भक्तमंडळी हाजारोच्या संख्येने उपस्थित झाली होती. तसेच पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार नरेंद्र मेहता, नेवासाचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे व इतर विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कोणत्याही प्रकारचा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या वेळी आश्रम बचावासाठी जे काही सहकार्य लागले ते सरकारच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे मत या वेळी उपस्थित असलेल्या मान्यवरांनी व्यक्त केले.
योग्य ती कागदपत्रे न्यायालयात दाखल करणार
उभारण्यात आलेले आश्रम हे शासनाच्या परवानगीने उभारण्यात आले असून या ठिकाणी समाजप्रबोधनाचे व जनकल्याणाचे कार्य गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र नुकताच दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत शासनाने आश्रम वाचला पाहिजे, अशी भूमिका घेण्याऐवजी कारवाईसाठीची मुदत वाढवून द्या, अशी भूमिका मांडली असल्याने भाविक कमालीचे संतप्त झाले आहेत. हे आश्रम वाचले पाहिजेत यासाठी आश्रमाची असलेली योग्य ती कागदपत्रे न्यायालयात दाखल करण्यात येतील, असे आश्रम बचाव समितीने सांगितले आहे.
