चिपळूण येथे होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी आमदार निधी आणि जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी वळवण्याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी येथील पत्रकारांनी निवेदनाव्दारे शासनाला केली आहे.
येत्या शुक्रवारपासून (११ जानेवारी) ८६ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन चिपळूणमध्ये भरत आहे. या संमेलनासाठी राज्य शासनातर्फे २५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्या व्यतिरिक्त कोकण विभागातील १५ सर्वपक्षीय आमदारांनी आपापल्या आमदार निधीतून प्रत्येकी ५ लाख रुपये या संमेलनासाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून देण्याची शिफारस केली आहे. त्या व्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून २५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय एकमताने झाला आहे. अशा प्रकारे संमेलनाला सुमारे सव्वा कोटी अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता हा निधी संमेलनावर खर्च करणे अयोग्य असल्याचे निवेदनात म्हटलेअसून त्याबाबत फेरविचाराची विनंती करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारणपणे विधानसभेवर निवडून गेलेल्या आमदारांनी त्यांचा निधी आपापल्या मतदारसंघातील भौतिक सुविधांवर खर्च करण्याचा दंडक आहे. पण राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या अनुमतीनेच अशा प्रकारे आर्थिक शिस्त मोडण्यात आली आहे.
जिल्ह्णााचे पालकमंत्री भास्कर जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा विकास नियोजन मंडळाच्या बैठकीत संमेलनाला निधी देण्याचा ठराव मंजूर झाला. पण त्यानंतर जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांची संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट नाराजी नोंदवली. तसेच नियोजन मंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेला निधी संमेलनासाठी वर्ग करण्याबाबत प्रशासकीय कार्यवाही अजून करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान हा निधी देण्याबाबत फेरविचार करण्याच्या मागणीचे पत्रकारांचे निवेदन आज जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. सर्वश्री किशोर मोरे, अलिमियॉं काझी, अजित आंबेकर, राजेंद्र चव्हाण, सुनील चव्हाण, योगेश मगदूम, प्रदीप कुलकर्णी, अनघा निकम इत्यादी पत्रकारांनी या निवेदनावर सह्णाा केल्या आहेत. त्यापैकी किशोर मोरे हे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे चिटणीस व माजी नगरसेवक आहेत.
संग्रहित लेख, दिनांक 8th Jan 2013 रोजी प्रकाशित
साहित्य संमेलन अतिरिक्त शासकीय निधीचा फेरविचार करा पत्रकारांची मागणी
चिपळूण येथे होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी आमदार निधी आणि जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी वळवण्याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी येथील पत्रकारांनी निवेदनाव्दारे शासनाला केली आहे.
First published on: 08-01-2013 at 04:38 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Sahitya samelen extra governamentel fundrethink on that